दुरुस्तीच्या नावावर लाखोंची उधळपट्टी

शासकीय पैसा वाचवण्यासाठी एकीकडे नोकरभरतीवर शासनाकडून बंदी घातली आहे.

नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर १८ मधील पालिकेने बांधलेल्या मार्केटमध्ये स्थानिक फेरीवाल्यांना जागा दिली नाही. बेरोजगार झालेल्या फेरीवाल्यांनी पालिका मुख्यालयावर धडक देवून अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने २०१२ मध्ये नवीन मार्केट बांधण्यास सुरवात केली. तेव्हा या भूखंडावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना जागा खाली करण्याची नोटीस दिली. मार्केट बांधून झाल्यानंतर येतील व्यावसायिकांनाच प्रथम प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. महापालिका प्रशासनावर विश्वास ठेवून नागरिकांनी शेजारी असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर स्थलांतर केले. पालिकेने मार्केटची इमारत बांधून गत आठवड्यात ओटल्यांचे वाटप करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली पण यामध्ये १५ ते २० वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या प्रामाणिक फेरीवाल्यांना परवाना नसल्याचे कारण देवून ओटले देण्यास नकार दिला आहे. ज्यांना ओटल्यांचे वाटप केले त्यामधील अनेक जण प्रत्यक्षात व्यवसाय करत नाहीत. नवीन मार्केटमध्ये जागा नाही व स्थलांतरित मार्केटवर कारवाई केल्यामुळे फेरीवाल्यांना बेरोजगार व्हावे लागले आहे. अन्यायग्रस्त फेरीवाल्यांनी राष्ट्रवादी काँगे्रसचे तालुका अध्यक्ष गणेश भगत, नगरसेविका रूपाली भगत, रवींद्र भगत यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका मुख्यालयावर धडक दिली. अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांची भेट घेवून फेरीवाल्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. महापालिकेने १९९६ पासून नवीन परवाने देणे बंद केले आहे. फेरीवाल्यांनी मागणी करून परवाने दिले नाहीत व आता परवाना नसल्याचे कारण देवून ओटल्यांचे वितरण केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले. फेरीवाल्यांवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी यावेळी केली. यावेळी किस्मत भगत, संजय पाथरे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.