लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत येत्या दोन वर्षांत ७,५०० कोटी रुपये खर्चून १० हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते पूर्ण करणे, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत ६,५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाची सुरुवात यंदा करणे, असा संकल्प राज्याच्या अर्थसंकल्पात सोडण्यात आला आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी १५,६७३ कोटी रुपये तर इमारत बांधण्यासाठी १,०८८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षांत पगाराचे ४,१०७ कोटी रुपये दिले. महामंडळासाठी तीन हजार पर्यावरणपूरक गाड्यांची खरेदी केली जाईल.
पुणे-रिंगरोड प्रकल्प पुणे-रिंगरोड प्रकल्पासाठी सुमारे १,९०० हेक्टर जमिनीचे संपादन करावयाचे असून, त्याकरिता १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कोकणच्या महामार्गावरील रेवस आणि कारंजा यांना जोडणाऱ्या दोन किलोमीटरच्या धरमतर खाडीवरील ८९७ कोटी रुपयांच्या चौपदरी पुलाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १,१०० हेक्टरच्या भूसंपादनाकरिता ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
समृद्धी महामार्गहिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूर ते भंडारा-गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली असा वाढविण्यात येणार आहे. या महामार्गातील जालना ते नांदेड या द्रुतगती जोडमार्गाच्या भूसंपादनासाठी निधी दिला जाणार आहे. राज्यात ‘नाबार्ड’ने मंजूर केलेली ६५ रस्ते विकासाची व १६५ पुलांची कामे यंदा सुरू केली जातील. आशियाई विकास बँकेच्या माध्यमातून ९९० किलोमीटरचे रस्ते सुधारले जातील. यंदा त्यातील ७६५ किलोमीटरचे रस्ते पूर्ण होतील.
आगामी आर्थिक वर्षात परिवहन विभागाला ३ हजार कोटी, बंदरे विकासासाठी ३५४ कोटी, नगरविकास विभागाला ८,८४१ कोटी रुपये दिले जातील.
रेल्वे विकासावर भर अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली, नागपूर-नागभीड या रेल्वे मार्गांची कामे विविध टप्प्यांतजालना-जळगाव, कल्याण-मुरबाड-माळशेज, पनवेल-विरार या नवीन रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाकडून आर्थिक सहभाग देण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे.नाशिक - पुणे मध्यम अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी १६,०३९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यापैकी ८०% भार राज्य शासन उचलणार आहे. मुंबई-जालना-नांदेड-हैद्राबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कपासून शिवाजीनगरला जोडणाऱ्या पुणे मेट्रो लाईन ३ प्रकल्पाचे काम सुरु केले आहे. या उन्नतमार्ग मेट्रोची लांबी २३ किलोमीटर असून, प्रकल्पाची एकूण किंमत ८ हजार ३१३ कोटी रुपये आहे. पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे.
विमानतळांचा विकासशिर्डी येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन मालवाहतुकीकरिता स्वतंत्र टर्मिनल उभारले जाईल. रात्रीच्या उड्डाणाची सुविधाही लवकरच सुरु करण्यात येत आहे. शिर्डी विमानतळाच्या कामाकरिता १५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी विमानतळाच्या भूसंपादन व बांधकामासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अमरावती विमानतळावर रात्रीची उड्डाण सुविधा सुरू करण्यासाठी नवीन टर्मिनलच्या इमारतीची उभारणी व धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. कोल्हापूर विमानतळासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. गडचिरोली येथे नवीन विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे.
इनोव्हेशन हब स्थापणार प्रत्येक महसुली विभागात एक ‘इनोव्हेशन हब’ स्थापन करण्याकरिता ५०० कोटी रुपये.गडचिरोली जिल्ह्यात खासगी सहभागातून कौशल्यवर्धन केंद्र उभारून दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता ३० कोटी रुपये.कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विकास विभागाला ६१५ कोटी रुपये.विद्यापीठांत थोर समाजसुधारक व महनीय व्यक्तींच्या नावे अध्यासन केंद्रे स्थापण्यासाठी प्रत्येक केंद्राला तीन कोटी.nऔरंगाबाद येथील शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयाच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त १० कोटी रुपये, तसेच नागपूर येथील लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसाठी १० कोटी रुपये.nउच्च व तंत्रशिक्षण विभागासाठी एक हजार ६१९ कोटी.nराज्यातील महापुरुषांशी संबंधित गावांतील १० शाळांना शैक्षणिक सुविधा सुधारणांसाठी प्रत्येकी एक कोटी.nशालेय शिक्षण विभागाला २ हजार ३५४ कोटी व क्रीडा विभागाला ३८५ कोटी रुपये.nसामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाला १५ हजार १०६ कोटी रुपये.nआदिवासी विकास विभागाला ११ हजार १९९ कोटी रुपये.
बार्टी, सारथी, महाज्योतीसाठी प्रत्येकी २५० कोटींची तरतूदnपुणे येथे मुख्यालय असलेली अनुसूचित जातींसाठी कार्यरत बार्टी संस्था, मराठा समाजासाठीची सारथी संस्था आणि बहुजन समाजासाठी असलेल्या नागपुरातील महाज्योती या संस्थांना प्रत्येकी २५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. nया शिवाय, मुंबईत मुख्यालय असलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा आता ५०० कोटी रुपयांवरून ७०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. nजिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये मागासलेल्या समाजघटकांसाठी तरतूद केली जाते. त्यात अनुसूचित जातींसाठी १२,२३० कोटी, आदिवासी विकासासाठी ११,१९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.