कॅबिनेटच्या फेऱ्यात अडकली मेट्रो

उपराजधानीतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात येणारी मेट्रो रेल्वे कॅबिनेटच्या फेऱ्यात अडकली आहे. यामुळेच या याजनेसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

आॅगस्टमध्ये भूमिपूजनाची शक्यता : भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू नाहीनागपूर : उपराजधानीतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात येणारी मेट्रो रेल्वे कॅबिनेटच्या फेऱ्यात अडकली आहे. यामुळेच या याजनेसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. प्रकल्पासाठी कर्ज घेण्याचे प्रारूपही तयार झालेले नाही. मेट्रो रेल्वेला धावण्यापूर्वीच अनेक ब्रेक लागत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मेट्रो रेल्वेचे भूमिपूजन करण्याची तयारी सुरू होती. त्यावेळी असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते की, जणू काही हा प्रकल्प आता लवकरच साकारणार आहे. काही महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारने या प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दाखवीत अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविले. केंद्राच्या विकास विभागाने नागपूर मेट्रो रेल्वेला तत्त्वत: मंजुरीही दिली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागताच मेट्रोची चर्चाही बंद झाली. केंद्रातील नव्या सरकारला एक महिना पूर्ण झाला आहे. त्यानंतरही मेट्रो रेल्वेची फाईल मंजुरीसाठी कॅबिनेटपर्यंत सरकलेली नाही. वित्त विभागानेदेखील या प्रकल्पावर आपले मत दिलेले नाही. केंद्रीय परिवहन व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी शहराच्या विकासासाठी प्रयत्नरत आहेत. ते मेट्रोला गती देतील, अशी नागपूरकरांना अपेक्षा आहे. मंजुरी मिळताच काम सुरू - दराडेमेट्रो रेल्वे प्रकल्पावर लक्ष ठेवून असलेले नासुप्रचे सभापती प्रवीण दराडे यांनी सांगितले की, केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळताच प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाईल. कंपनी स्थापना, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, कर्जाचे प्रारूप आदीवर सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे.