‘एसटी’ राज्य शासनात विलीन करा , महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

एसटी महामंडळ हे स्वायत्त महामंडळ आहे. त्यामुळे महामंडळाला स्वत:चा खर्च स्वत:च करावा लागतो. सध्या महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसतर्फे करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एसटी महामंडळ हे स्वायत्त महामंडळ आहे. त्यामुळे महामंडळाला स्वत:चा खर्च स्वत:च करावा लागतो. सध्या महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसतर्फे करण्यात आली. राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून दर्जा दिल्यास एसटीचे सर्व प्रश्न निकालात निघतील, असा दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसतर्फे करण्यात आला आहे.मुंबई सेंट्रल येथील कार्यालयात नुकतीच कामगारांसंबंधी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी भाई जगताप बोलत होते. महामंडळाकडे भांडवली अंशदान म्हणून केंद्र सरकारचे ५६ कोटी आणि राज्य सरकारचे ३५०० कोटी इतकी अल्प गुंतवणूक आहे. त्यामुळे महामंडळाला आर्थिक बळकटी मिळत नाही.याशिवाय महामंडळाचे अस्तित्व स्वतंत्र असल्यामुळे विविध कर महामंडळाला भरावे लागतात. प्रवासी करापोटी महामंडळाला वर्षाला अंदाजे ४०० कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागतात तर डिझेलवर केंद्र शासनाचा अबकारी कर व राज्य शासनाचा विक्रीकर म्हणून ४५० ते ५०० कोटी वर्षाला भरावे लागतात. महामंडळाला दररोज १२ लाख लीटर डिझेल लागत असून वर्षाला ४२ कोटी लीटर डिझेल लागते. त्यावर केंद्र शासनाला प्रतिलीटर २९ रुपये व राज्य सरकारला २१ रुपये करापोटी द्यावे लागतात.टायर खरेदी व स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठीदेखील १८ टक्के जीएसटी लागत आहे. याशिवाय पथकरावरसुद्धा महामंडळाचे वर्षाला १२५ कोटी रुपये खर्च होतात. एसटीला शासकीय वाहन म्हणून दर्जा दिल्यास एसटीचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. राज्य शासनाच्या वाहनांना इंधनावर तसेच इतर कर भरावे लागले तरी त्याचा परतावा मिळतो....तर वेतनप्रश्न सुटेलराज्य शासनाच्या परिवहन विभागात एसटीचा समावेश करावा. तसेच महामंडळातील कर्मचाºयांच्या वेतनवाढीची दर चार वर्षांनी होणारी करार पद्धती रद्द करून राज्य शासनाच्या कर्मचाºयांसारखे वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. यामुळे कामगारांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.रेल्वेच्या धर्तीवररेल्वेला मदत व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट न ठेवता आपल्या बजेटमध्ये समाविष्ट केले आहे. त्याच धर्तीवर एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र बजेट जाहीर न करता राज्य शासनाच्या बजेटमध्ये त्याचा समावेश करावा.