पुणे - महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेतील २ गटातील वाद वाढतच चालला आहे. त्यामुळे आता हा वाद मिटवण्यासाठी खुद्द शरद पवार मैदानात उतरले आहे. याबाबत पवार येत्या ८-१० दिवसांत खासदार बृजभूषण सिंह यांची भेट घेणार असल्याची माहिती काका पवार यांनी दिली आहे. कुस्तीगीर परिषदेतील २ गटांमुळे कुस्तीपटूमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. त्यामुळे हा वाद मिटवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेतील वाद न्यायालयात पोहचला आहे. या दोन्ही गटाकडून महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे आयोजन आम्हीच करणार असं जाहीर करण्यात आले आहे. बाळासाहेब लांडगे यांच्या गटाकडून डिसेंबर महिन्यात अहमदनगरमध्ये या स्पर्धा भरवू असं सांगण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या गटाकडून ११ जानेवारी ते १५ जानेवारी दरम्यान पुण्यात महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा भरवू असं जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुस्तीपटूमध्ये मोठा संभ्रम आहे. या वादामुळे कुस्तीपटूचे नुकसान होऊ नये यासाठी पवार-बृजभूषण सिंह यांनी बैठक घेण्याचं ठरवलं आहे.
येत्या ८-१० दिवसांत ही बैठक होईल अशी माहिती अर्जुन पुरस्कार विजेते मल्ल काका पवार यांनी दिली आहे. शरद पवार आणि बृजभूषण सिंह यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध राहिले आहेत. बृजभूषण सिंह हे भारतीय कुस्ती संघाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे कुस्तीगीर परिषदेतील हा वाद मिटणार का? यासाठी पवार-बृजभूषण सिंह यांच्या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
काय आहे वाद?महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या आयोजनावरुनच आता राजकीय कुस्ती होत असल्याचं दिसून येत आहे. कुस्तीगीर परिषदेचं अधिवेशन म्हणजेच महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा घेण्याचा अधिकार बाळासाहेब लांडगे यांना नाही. भारतीय कुस्ती महासंघाने महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद बरखास्त केली आहे. मामासाहेब मोहोळ यांचे नातेवाईक मुरलीधर यांना यंदाच्या अधिवेशनाचा मान देण्यात आला आहे. परंतु लांडगे यांना मोहोळही चालत नाही आणि आम्हीही असं मत खासदार रामदास तडस यांनी परखडपणे व्यक्त केले होते.
तर महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा भरवण्याचा अधिकार आपल्यालाच असल्याचा दावा कुस्तीगीर परिषदेचे माजी सचिव बाळासाहेब लांडगे यांनी केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या आयोजनावरुन वाद रंगला आहे. जुलै महिन्यात शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषद बरखास्त करण्यात आली होती. नवी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय कुस्ती संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारणसभेमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला होता.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"