मराठा समाजाच्या प्रश्नावर नव्या वर्षात बैठक

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर संबंधित विभागाचे मंत्री आणि सचिव हे जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या कोअर कमिटीसोबत चर्चा करतील

मुंबई : मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर संबंधित विभागाचे मंत्री आणि सचिव हे जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या कोअर कमिटीसोबत चर्चा करतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या कोअर कमिटीसोबत मंगळवारी मंत्रालायत झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी तसे आश्वासित केल्याचा दावा कोअर कमिटीमधील समन्वयक रघुनाथ चित्रे पाटील यांनी केला.आरक्षणासह शैक्षणिक व आर्थिक योजनांचे आश्वासन देणाऱ्या राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनी कोअर कमिटीला चर्चेला बोलावत संबंधित विषयांवर तत्काळ तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे, तसेच आरक्षणाच्या प्रश्नावरही विधि सल्लागारांसोबत चर्चा करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, अशी माहिती चित्रे पाटील यांनी दिली.दरम्यान, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृहे आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत गरजू मराठा बांधवांना बिनव्याजी कर्जवाटपाची योजना पुरती फसल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक संजीव भोर-पाटील यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला वैधानिक व घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करत, राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९मध्ये समावेश करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याची गरज आहे. याशिवाय मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय ५०० विद्यार्थी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अवघ्या ५ जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांत ही योजना ठप्प पडली आहे. त्यातही सुरू असलेली वसतिगृहे कमी विद्यार्थी क्षमतेची व दुरवस्थेत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी विद्यार्थी प्रवेश घेण्यास तयार नाहीत. परिणामी, सरकारने वसतिगृहे उभारून चालविण्याची मागणी भोर-पाटील यांनी केली आहे.या वेळी समन्वयक माऊली पवार म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत बेरोजगार मराठा तरुणांना कर्जवाटप होत असल्याचा दावा सरकार करत आहे. मात्र, तो साफ खोटा आहे. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातून ३ हजारांहून अधिक कर्ज प्रकरणासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यातील ५०हून कमी लोकांची प्रकरणे मंजूर झाली असून, प्रत्यक्षात लोकांच्या हाती रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारने समाजाची दिशाभूल करण्याऐवजी योजनांची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन पवार यांनी केले.६ जानेवारीला राज्यव्यापी बैठकसरकारने कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी देण्यासह मराठा समाजाच्या प्रमुख २० मागण्यांवर ठोस निर्णय व अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने ६ जानेवारी, २०१९ला राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन केले आहे.