विशेष प्रतिनिधीमुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय आणि त्यांची संबंधित विभागाने केलेली अंमलबजावणी याचे रिपोर्ट कार्ड विभागाच्या सचिवांना थेट मंत्रिमंडळ बैठकीतच सादर करावे लागणार आहे. मंगळवारच्या बैठकीत जलसंपदा विभागापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून सचिवांच्या सादरीकरणानंतर त्यांना कोणीही मंत्री प्रश्न देखील विचारू शकणार आहे.सूत्रांनी सांगितले की, सरकार म्हणून घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी कितपत केली जाते या बद्दल नोकरशाहीला उत्तरदायी करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा पुढाकार घेतला आहे. जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल यांनी गेल्या तीन वर्षांत जलसंपदा विभागाशी संबंधित झालेले मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी याचा लेखाजोखा सादर केला.जलसंपदा विभागाशी संबंधित ३८ निर्णय गेल्या तीन वर्षांत घेण्यात आले आणि त्यापैकी २० निर्णयांची अंमलबजावणी झाली असून १८ निर्णय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती चहल यांनी दिली. धरणांमधून बंद पाइपलाइनने पाणी पुरवठा करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी थेट शेतकºयांकडून जमिनीची खरेदी करण्याचा निर्णयही अंमलात आला असून त्याद्वारे १६ हजार ५०० हेक्टर जमीन गेल्या दोन वर्षांत खरेदी करण्यात आली आहे, अशी माहिती चहल यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत पूर्ण झालेले ९३ प्रकल्प, त्यातून निर्माण झालेले सिंचन, किती प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली याची माहितीही चहल यांनी बैठकीत दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘सचिव हाजिर हो’!, प्रत्येक खात्याची होणार चीरफाड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 4, 2017 05:04 IST