मुंबई - मेडिक्लेम पॉलिसी किंवा वैद्यकीय विमा ही देयके करारांवर आधारित आहेत आणि अपघातग्रस्तांना देय असलेल्या कायदेशीर भरपाईमध्ये कपात करण्यासाठी वापरली जाऊ नयेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. एस. चांदूरकर, न्या. मिलिंद जाधव आणि गौरी गोडसे यांच्या पूर्णपीठाने शुक्रवारी दिला.
न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी आणि डॉली सतीश गांधी यांच्यातील वादातून हा मुद्दा उपस्थित झाला. अपघातामुळे झालेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी डॉली गांधी यांना भरपाई देण्याचे आदेश मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनीला दिले होते. कंपनीने त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयने हा निकाल दिला.
गांधींच्या वकिलाचा युक्तिवादवैद्यकीय विमा पॉलिसी ही विमाधारक आणि विमा कंपनी यांच्यातील कराराची व्यवस्था आहे आणि एमव्ही कायद्यांतर्गत भरपाई वैधानिक आहे. एमव्ही कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत भरपाईचा वैधानिक अधिकार विमा कंपनीसोबतच्या वेगळ्या कराराअंतर्गत दावेदाराला मिळणाऱ्या रकमेने कमी करता येणार नाही.
कंपनीचा युक्तिवाददावेदाराला मेडिक्लेम पॉलिसी अंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळे अपघातप्रकरणी देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वैद्यकीय खर्चाच्या शीर्षकाखाली देण्यात येणारी रक्कम वजा करावी. एकाच अपघातासाठी दावेदाराला दोनदा भरपाई मिळू शकत नाही. एकदा विमा कंपनीने मेडिक्लेम पॉलिसी अंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची भरपाई केली की, दावेदाराला त्या खर्चाची आधीच भरपाई मिळाली आहे, असे समजण्यात येते.
न्यायालय म्हणाले...जीवन विमा पॉलिसी किंवा इतर करारांतर्गत मिळालेल्या रकमा एमव्ही कायद्यांतर्गत भरपाईतून वजा केला जाऊ नयेत. एमव्ही कायद्यात न्याय्य भरपाई देण्याची तरतूद आहे आणि अशा भरपाईचा उद्देश हा आहे की, जर अपघात झाला नसता तर दावेदार ज्या आर्थिक स्थितीत असता त्या आर्थिक स्थितीत अपघात झाल्यानंतरही दावेदाराला ठेवणे. विम्याची रक्कम एकप्रकारे विमा कंपनी आणि विमाधारकमधील करार आहे. विमा कंपनी मृत व्यक्तीच्या दूरदृष्टीचा फायदा घेऊ शकत नाही.