राहुल अवसरे, नागपूरनागपूर मध्यवर्ती कारागृहात मोबाईलचा स्वैर वापर म्हणजे ‘आॅर्गनाईज क्राईम सिंडिकेटला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणे होय’, असा निष्कर्ष काढून कारागृहातील दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्यावर शहर पोलीस कायदे तज्ज्ञांसोबत विचारविमर्श करीत असल्याचे उच्च पदस्थ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.कारागृहातून ३१ मार्चच्या पहाटे पाच कैदी पळून गेले. पलायनाच्या घटनेनंतर कारागृहात धाडसत्र सुरू होऊन ६० हून अधिक मोबाईल जप्त करण्यात आले. यावरून कारागृहात मोबाईलचा किती स्वैर वापर सुरू होता, हे स्पष्ट होते. यापूर्वीही कारागृहातून मोक्काच्या आरोपींकडून संबंधितांना मोबाईलने संपर्क करून खंडणी मागण्याचे चार गुन्हे नोंदले गेले. पीडितांनी संबंधित तक्रार केल्यामुळे हे गुन्हे उजेडात आले. दुर्दैवाने या गुन्ह्यांचा अद्यापही संबंधित मोक्का आरोपीच्या प्रकरणात समावेश करण्यात आला नाही. येथील अधिकारी किंवा सुरक्षा कर्मचारी आर्थिक मोबदला घेऊनच मोबाईल गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचवतात, असे ‘मोक्का’मध्ये गृहितच धरले जाते. अधिकारी किंवा कर्मचारी उघडपणे मोबाईलच्या माध्यमातून आॅर्गनाईज क्राईम सिंडिकेटला मदत करीत असल्याने ते महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या कलम २४ अन्वये गुन्हा करीत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.
नागपूर कारागृह अधिका-यांना लागणार मोक्का
By admin | Updated: April 9, 2015 01:36 IST