विधानसभा निवडणूक जवळ येऊ लागताच शिंदे सरकार विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी एका मागोमाग एक असे धडाधड निर्णय जाहीर करत सुटले आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. यामुळे विरोधक पराभवाच्या भीतीने सरकार टाळत असल्याची टीका करत आहेत. अशातच शिंदे सरकारने नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच विदर्भ मराठवाड्यासाठी दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे. तसेच विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता देण्यात आली आहे.
शिंदेंच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले ८ निर्णय...
- विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
- मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग)
- डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
- शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)
- सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)