मुंबई : कोळशाच्या तुटवड्यामुळे राज्यावरील वीजेचे संकट अधिक गहिरे होत आहे. त्यामुळे आता पूर्वीच टाटा कंपनीबरोबर केलेल्या करारानुसार ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक शुक्रवारी होणार आहे. राज्यावरील लोडशेडिंग टाळण्यासाठी या बैठकीत आधीच्या करारापेक्षा वाढीव दराने वीज खरेदी करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत राज्यातील वीज टंचाईबाबत चर्चा झाली. वीजेची मागणी वाढत असताना पुरेशी वीज उपलब्ध नसल्यामुळे लोडशेडिंगची परिस्थिती उद्भवली आहे. लगेच वीज खरेदी केली नाही तर राज्य भरात लोडशेडींग करण्याशिवाय पर्याय नसेल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले.
राज्यात सध्या २९ हजार मेगावॅट वीजेची गरज आहे. पुरवठा देखील तेवढाच होत असला तरी ५०० मेगावॅट वीज कमी पडल्याने काही ठिकाणी लोडशेडिंग करण्यात आले होते. त्यामुळे काही प्रमाणात वीजेचा तुटवडा आहे. राज्य सरकारने टाटा कंपनीच्या सीजीपीएल या मुंद्रा (गुजरात) येथील प्रकल्पाबाबत एक करार केला होता. त्यानुसार, साडेतीन रुपये प्रतियुनिट वीज मिळणार होती. मात्र आता देशात कोळशाचा प्रचंड तुडवटा आहे. अशा परिस्थिती कंपनीला कोळसा आयात करावा लागत आहे. त्याचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे सहा रुपये दराने वीज देण्यास कंपनीने अनुकुलता दर्शविली आहे. मात्र साडेतीन रुपयांऐवजी सहा रुपये दराने वीज खरेदी करण्याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी शुक्रवारची मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे.
यापूर्वीही अधिक दरानं वीज खरेदीगेल्या वर्षी वीज टंचाईच्या काळात राज्य सरकारला सोळा ते वीस रुपये दराने वीज खरेदी करावी लागली होती. आता खासगी क्षेत्रातील वीज बारा रुपयांहून अधिक दराने खरेदी करता येणार नाही, असा नवा नियम केंद्र सरकारने काढला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या कराराचा आधार घेत टाटांकडून वीज खरेदी करण्याचा पर्याय राज्य सरकार समोर आहे. त्या करारानुसार ७६० मेगावॅट वीज मिळणार आहे.
दरम्यान, कोयना धरणातील पाण्याचा साठादेखील संपण्याच्या स्थितीत आहे. वीज निर्मितीसाठी केवळ १७ टीएमसी पाणीच उपलब्ध आहे. रोज एक टीएमसी पाणी वीज निर्मितीसाठी लागते. त्यात आता ऊन्हाळा वाढत असून, विजेची मागणीदेखील वाढत आहे. त्यामुळे विजेचे संकट आणखी गडद होते आहे.