नागपूर : विदर्भ पाटबंधारे महामंडळातील दोन अधीक्षक अभियंत्यांनी पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापुढे दाखल केलेल्या याचिकेची मूळ पत्रे, मॅटच्या सूचना तब्बल चार महिने जलसंपदा मंत्रालयात पोहोचल्या नसल्याची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, असे प्रकार पुन्हा असे घडू नये, यासाठी समन्वयाची जबाबदारी विशिष्ट अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. तसे आदेश राज्यातील सर्व पाटबंधारे महामंडळांना देण्यात आले आहेत. बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात गुन्हे दाखल झालेल्या दोन अधीक्षक अभियंत्यांनी पदोन्नतीसाठी मॅटपुढे दाखल याचिकांची माहिती मंत्रालयात पोहोचू नये, असे डावपेच लढविले आणि त्यामुळे सरकारचे म्हणणे सादर न झाल्याने लवादाने तात्पुरत्या पदोन्नतीचा एकतर्फी आदेश दिल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. यासंदर्भात ‘लोकमत’शी बोलताना जलसंपदा उपसचिव उद्धव दहीफळे म्हणाले, याचिकेची ओरिजिनल प्रत मंत्रालयाला मिळालीच नाही. प्रत मिळाली तेव्हा हे प्रकरण ‘क्लोज फॉर ऑर्डर’ होऊन गेले होते. यावर विभागाने आता विधी व न्याय विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडे अपील केले आहे. अद्याप दोन्ही अधीक्षक अभियंत्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
याचिकांची माहिती वेळेत मिळण्यासाठी समन्वय अधिकारीप्रशासकीय लवादात किंवा न्यायालयात सुरू असलेल्या अशा याचिकांची वेळेत माहिती मिळावी, हाेणाऱ्या निर्णयांची प्रत वेळेत पोहोचावी यासाठी नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व कोकण महामंडळाच्या स्तरावर अधीक्षक अभियंत्यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नेमण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे.