मनसेचा राडा!

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मंगळवारी प्रेस क्लबमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अखंड महाराष्ट्राच्या घोषणा देत गोंधळ घातला

मुंबई : विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मंगळवारी प्रेस क्लबमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी अखंड महाराष्ट्राच्या घोषणा देत गोंधळ घातला. मनसेचे नगरसेवक संदीप देशपांडे, संतोष धुरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी काही काळासाठी पत्रकार परिषद बंद पाडली. स्वतंत्र विदर्भासाठी येत्या ३ व ४ आॅक्टोबरला प्रति विधानसभेचे आयोजन करणाऱ्या नागपूरच्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी अखंड महाराष्ट्राच्या घोषणा दिल्या. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने नव्या वर्षात ‘करो या मरो’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत स्वतंत्र विदर्भाची स्थापना करावी, यासाठी अहिंसक पद्धतीने आंदोलन करणार, मात्र १ जानेवारीपासून थेट ‘देता की जाता, जनतेच्या लाथा खाता’ आंदोलन सुरू होईल. या वेळी लोक रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेतील. त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा समितीच्या कोअर कमिटीचे सदस्य अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी मंगळवारी दिला. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करायची असेल तर विदर्भातच पत्रकार परिषद घ्यावी. अखंड महाराष्ट्रासाठी केलेले आंदोलन गैर नसून, मराठी जनतेची हीच इच्छा आहे, अशी प्रतिक्रिया संदीप देशपांडे यांनी दिली. दरम्यान, आझाद मैदान पोलिसांनी मनसेची राड्याची दखल घेत गुन्हा दाखल केला आहे. राज्यावर असलेल्या कर्जाचा डोंगर पाहता, पुढील ५० वर्षांमध्ये तरी विदर्भाचा विकास अशक्य असल्याचा दावा कोअर कमिटी सदस्य डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केला. ते म्हणाले की, आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने पाणी, वने, खनिजे, वीज, कापूस आणि संत्री याबाबतीत विदर्भ अधिक समृद्ध आहे. मात्र राज्यातील इतर भागांचा बोजा विदर्भावर टाकला जात असून त्या बदल्यात विविध योजनांत विदर्भाला मागे ठेवले जात आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक शोषणासाठी विदर्भाचा वापर केला जात असल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप त्यांनी केला.विधानभवनावर दिंड्याविदर्भातील सिंदखेड, शेणगाव, कालेश्वर, उमरखेड आणि देवरी येथून नागपूर विधानभवनावर ५ डिसेंबर रोजी दिंड्या घेऊन धडकणार असल्याचे समितीने सांगितले. पोलीस जेथे अडवतील, तेथेच ठिय्या दिला जाईल. ३१ डिसेंबरपर्यंत सरकारने ठोस पाऊल उचलावे, म्हणून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले जाईल.‘देता की जाता’ आंदोलनसत्तेवर येण्यापूर्वी स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. मात्र सत्तेच्या सव्वादोन वर्षांनंतरही मागणी मान्य झालेली नाही. परिणामी ३१ डिसेंबरपर्यंत मागणी मान्य झाली नाही, तर १ जानेवारीपासून ‘देता की जाता, जनतेच्या लाथा खाता’ आंदोलन सुरू होईल. या वेळी लोक रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेतील. त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल, अशा इशाराही चटप यांनी यावेळी दिला.