मुंबई : महापालिकेच्या मराठीशाळा बंद पाडल्या जात असल्याचा आरोप करत मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे गुरुवारी हुतात्मा चौक येथे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन करून पालिका मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आचारसंहिता संपल्यानंतर मराठी शाळांच्या संदर्भात चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याची माहिती मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी दिली.
या मोर्चाला काँग्रेससह डावे पक्ष, स्वाभिमानी पक्ष, धर्मराज्य पक्ष तसेच विविध सामाजिक, शिक्षक, अंगणवाडी आणि विद्यार्थी संघटनांचे नेते उपस्थित होते. एका वेळेस चार जणांनीच शांततेने पायी मुख्यालयाकडे जाण्याच्या अटीवर पोलिसांनी मोर्चाला अनुमती दिली.
शासनाने दिखाऊ भूमिका घेतली : भालचंद्र मुणगेकर
अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत, डॉ. दीपक पवार, आनंद भंडारे, सुशील शेजुळे, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, राजन राजे, कॉम्रेड अजित अभ्यंकर, धनंजय शिंदे आदींनी आझाद मैदानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन करताच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. यानंतर आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले. मराठी शिक्षक परिषद, शिवसेना शिक्षक संघटना, प. बा. सामंत शिक्षण मंच आदी पक्ष संघटनांनी मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत, अशी भूमिका मांडली.
मराठीला केवळ अभिजात भाषा घोषित करून शासनाने दिखाऊ भूमिका घेतल्याची टीका डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली. मराठी शाळा जगविण्यासाठी पालिकेने विशेष लक्ष द्याये, असे मत ज्येष्ठ कलाकार संदीप मेहता यांनी व्यक्त केले. या मोर्चाचा समारोप आझाद मैदानात झाला.
पोलिसांनी पोस्टर फाडल्याचा आरोप
हुतात्मा चौक ते पालिका मुख्यालयाकडे जाताना अमेरिकन एक्स्प्रेस बैंक परिसरात सर जमशेदजी जेजाभाई यांच्या पुतळ्याजवळ मराठी एकीकरण समितीचे नेते प्रमोद पार्ट यांच्या हातातील मराठी शाळांबाबतचे पोस्टर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी फाडल्याचा आरोप करण्यात आला. तर कर्तव्यावरील पोलिस निरीक्षकांनी पोस्टरला परवानगी दिलीच नव्हती, असे सांगितले. या गोंधळात पोस्टर फाटल्याने वातावरण तापले.
Web Summary : Marathi Abhyas Kendra protested closure of Marathi schools. Leaders met with officials, assured discussion post-elections. Various parties supported the cause, demanding attention to Marathi schools.
Web Summary : मराठी अभ्यास केंद्र ने मराठी स्कूलों को बंद करने का विरोध किया। नेताओं ने अधिकारियों से मुलाकात की, चुनाव बाद चर्चा का आश्वासन दिया। विभिन्न दलों ने मराठी स्कूलों पर ध्यान देने की मांग का समर्थन किया।