मुंबई : बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित मराठा आरक्षण आता काही तासांवर येऊन ठेपले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये २९ नोव्हेंबरला मांडण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणावर स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही शिफारशी समितीने स्वीकारल्या असून आयोगाच्या अहवालावर कृती अहवाल (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) सरकार सादर करणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.
विधिमंडळात सादर करावयाच्या मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या आज दिवसभरात तीन बैठका झाल्या. किती टक्के आरक्षण द्यायचे याचा निर्णयही ही समिती करणार आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात काही त्रुटी असतील तर त्यावर विधिमंडळात चर्चा केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
गेल्या तीन वर्षांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला आहे. आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यात ५८ विशाल मोर्चे काढून सरकारचे लक्ष वेधले. अत्यंत शिस्तबद्ध आणि शांततामय मार्गाने काढण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक मोर्चांनी वातावरण ढवळून निघाले. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.त्यानंतर राज्य सरकारने हा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवला होता. आयोगाने तीन महिन्यांत, २ लाखांहून अधिक लोकांचा सर्व्हे केल्यानंतर आपला अहवाल राज्य सरकारकडे १५ नोव्हेंबरला सुपुर्द केला. या अहवालात मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अहवालात करण्यात आलेल्या तीन शिफारशींनुसार मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असल्याचे समजते.
यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणावर स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीने मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही शिफारशी स्वीकारल्या असून आयोगाच्या अहवालावर एटीआर (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) ही सरकार विधिमंडळात सादर करणार आहे. याचा अर्थ सरकार पूर्ण अहवाल सादर करणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.मराठा समाजाने आंदोलन करण्याऐवजी १ डिसेंबरला आनंदोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच केले आहे.त्यानुसार २९ नोव्हेंबरला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक मांडून त्याच दिवशी त्यास मंजुरी मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर त्यास राज्यपालांची मंजुरी घेण्यात येईल आणि शेवटी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. विधिमंडळाचे चालू अधिवेशन ३० नोव्हेंबरला संपत आहे.विधेयकाला मंजुरीपर्यंत मराठा समाजाचा ठिय्या!मुंबई : मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा क्रांती मूक मोर्चाने दिला आहे. आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा समाजाने राज्यात सुरू केलेल्या संवाद यात्रेचा समारोप सोमवारी आझाद मैदानात झाला. दरम्यान, मोठ्या संख्येने येणाºया मराठा कार्यकर्त्यांची राज्यभर धरपकड केल्याने, आझाद मैदानात जमलेल्या कार्यकर्ते व समन्वयकांनी शासनाप्रति तीव्र नाराजी व्यक्त केली.गप्पा नको, अहवाल द्या; विरोधी पक्षनेते वेलमध्येविरोधकांचा असहकार व गदारोळात कामकाज पाच वेळा तहकूब करून नंतर दिवसभरासाठी गुंडाळण्यात आले. विधान परिषदेतही अशीच स्थिती होती.