मुंबई – मराठा समाजाने संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला वेळ द्यावा. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला वेळ देऊन सहकार्य करावे. आपले आंदोलन मागे घ्यावे अशी सर्वपक्षीय नेत्यांनी ठराव मंजूर केला आहे. माझी मनोज जरांगेंना विनंती आहे, आमचा प्रामाणिकपणा त्यावर त्यांनी विश्वास ठेवावा, मराठा समाजाच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा लागली आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने शांतता ठेवावी असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वपक्षीय महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर सर्व पक्षाचे ३२ नेते आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. या चर्चेतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वपक्षीय नेत्यांचीही आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे दिले पाहिजे ही भावना सर्वांनी व्यक्त केली. तशाप्रकारचा ठराव करण्यात आला. इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही भूमिका सर्वांची आहे. कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर साधक बाधक चर्चा झाली. या प्रक्रियेला वेळ द्यावा लागेल असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय. जाळपोळ, तोडफोडीच्या घटना होतायेत त्यावर सर्वांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या घटनांमुळे मराठा समाजाचे शांतप्रिय आंदोलनाला गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलली पाहिजे अशी भूमिका सर्वांनी एकमताने घेतली. सरकार दोन पातळीवर आरक्षणावर काम करतंय. मागासवर्गीय आयोग युद्ध पातळीवर काम करतंय. ३ निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमलीय. मागे दिलेले आरक्षण हायकोर्टात टिकले. त्यात सुप्रीम कोर्टात ज्या त्रुटी राहिल्यात त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी अवधी देण्याची गरज आहे असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हटलं आहे.