मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनाममध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मांडलेला ठराव एकमताने संमत झाला आहे. या ठवानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या या आरक्षणाचं स्वागत करतानाचा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यामधून आरक्षण द्यावं आणि ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी सगेसोयरेंच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीवर ठाम असल्याचे म्हटले आहे. तसेच यासाठी उद्या आंदोलनाची घोषणा करणार असल्याचा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत विधिमंडळात मांडलेला प्रस्ताव एकमताने पारित झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, या आरक्षणाचं आम्ही आधीही स्वागत केलं होतं. आताही शंभर दिडशे जणांना लाभ होणाऱ्या या आरक्षणाचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र हक्काचं ओबीसी आरक्षण मिळावं ही ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत अशा आमच्या कोट्यवधींच्या संख्येने असलेल्या मराठा समाजाची मागणी आहे. तसेच ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सगेसोयरेंची अंमलबजावणी करा ही आमची मागणी आहे. आम्हाला जे पाहिजे आहे ते आम्ही मिळवणारच. त्यासाठी आम्ही उद्या आंदोलनाची घोषणाही करणार आहोत, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने दिलेले हे आरक्षण टिकेल का यााबबत शंका आहे. हे आरक्षण राज्यापुरतं आहे आणि आमचं जे हक्काचं आऱक्षण आहे. ते राज्यापासून केंद्रापर्यंत लागू होणारं आहे. आमची मुलं तिथं मोठी होतील. आज पारित झालेल्या या आरक्षणाची मागणी ही दोघा तिघांची होती. त्यातून शंभर दीडशे जणांना फायदा होईल. मात्र त्याबाबत आम्ही त्यांचं स्वागतच केलेलं आहे. पण त्यातून गोरगरीब मराठ्यांच्या मुलांचं कल्याण होणार नाही. त्यामुळे आमचं हक्काचं असलेलं आरक्षण आम्हाला ओबीसी कोट्यामधून द्यावं. तसेच ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाही त्यांच्यासाठी सगेसोयरेंच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी हवी आहे. त्यावर आम्ही ठाम आहोत, असे जरांगे पाटील यांनी आज ठामपणे सांगितले.
यावेळी सगेसोयरेंच्या अध्यादेशाबाबत संयम बाळगा, अशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या आवाहनाबाबत विचारले असता मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे म्हणून तर आम्ही सरकारला सहा महिन्यांचा वेळ दिला होता. मात्र प्रत्येक वेळी माणूस भावनिक होऊन आपल्या जातीच्या लेकराचं वाटोळं करून घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांना सरकार म्हणून जशा मर्यादा आहेत. तसेच आम्हालाही काही मर्यादा आहे. तुमच्या आश्वासनानं आमच्या मुलांचं पोट भरणार नाही. आमची मुलं २०-२५ वर्षे शिकतात. पण त्यांचं भविष्य घडण्याच्या वेळी त्यांची संधी हिरावली जाते. त्यामुळे आमचं हक्काचं आरक्षण आम्हाला पाहिजे. ते कसं द्यायचं ते तुम्ही ठरवा. तसेच सगेसोयरेबाबत आलेल्या हरकतीचं तुम्हाला काय करायचं आहे तो आमचा प्रश्न नाही तो सरकारचा आहे. हरकतींचा विषय पुढे करून एवढ्य मोठ्या समाजाचा अपमान करायचा ही सरकारची भूमिका योग्य नाही ,असेही जरांगे पाटील यांनी सुनावले.