Maratha Reservation: आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली घोषणा

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येताच, विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिनाभरात सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडली जाईल, तसेच आंदोलकांवरील साधे गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिले.

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येताच, विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिनाभरात सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडली जाईल, तसेच आंदोलकांवरील साधे गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिले.सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या काही संघटनांसोबत चर्चा केली. या वेळी खासदार नारायण राणे, आमदार नितेश राणे, विविध संघटनांचे समन्वयक उपस्थित होते. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असून, मराठा समाजाच्या भावना आणि सूचनांची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. मागासवर्गीय आयोगाने लवकरात लवकर आपला अहवाल द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. आयोग स्वायत्त असल्याने त्याला आदेश देता येत नाहीत. परंतु, उच्च न्यायालयानेही आयोगाला अहवालाबाबतचे वेळापत्रक स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार अहवाल मिळताच आरक्षणाबाबतच्या सर्व वैधानिक बाबी तपासून त्याबाबत विशेष अधिवेशनात आरक्षणावर निर्णय घेतला जाईल.मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या सर्व आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र, पोलिसांना मारहाण, त्यांच्यावर हल्ला अथवा एसटी बस आदींची जाळपोळ अशा घटनांतील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. पोलिसांबाबत तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मेगाभरतीदरम्यान मराठा समाजातील तरूणांवर कदापि अन्याय होऊ देणार नाही. सर्व बाबींची पडताळणी करूनच भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.फूट पाडण्याचा हेतू नाहीमुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक लोक मराठा आंदोलन चालवित आहेत. हे सर्व समाजाच्या हितासाठी काम करत आहेत. हा प्रश्न सरकारलाही सोडवायचा आहे. फूट पाडणे, कोणाचा मान कमी करायचा- कुणाचा वाढवायचा, असल्या बाबींत सरकारला रस नाही. ज्यांना चर्चा हवी आहे, त्यांच्याशी आम्ही बोलत आहोत. सरकारला समन्वयातून प्रश्न सोडवायचा असल्याचे ते म्हणाले.आमदारांनी राजीनामे मागे घ्यावेतआरक्षणाचा निर्णय विधिमंडळात होणार आहे. अशा वेळी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने मतदान करून आमदार मराठा समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहू शकतील. राजीनामा देऊन ते मतदान करू शकणार नाहीत. त्यामुळे भावनेच्या भरात राजीनामा देत आमदारांनी ही संधी गमावू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.