मुंबई - मराठा क्रांती मोर्चेच्या आंदोलनावेळी दाखल झालेले गंभीर गुन्हे वगळता अन्य गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया जलदगतीने राबविण्यात येणार आहे. गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतीच बैठक घेतली असून यावेळी त्यांनी गुन्हे मागे घेण्याबाबत ग्वाही दिली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे व अन्य मागण्यासाठी मराठा समाजाकडून राज्यभर मोर्चे काढण्यात आले होते. यात काही ठिकाणी आंदोलकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चेच्यावतीने होत होती. यासंदर्भात केसरकर यांनी मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतीच बैठक घेतली. आंदोलनावेळी दाखल झालेले गंभीर गुन्हे वगळता अन्य गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया जलदगतीने राबविण्यात येणार असल्याची ग्वाही शिष्टमंडळाला केसरकर यांनी दिली आहे.
शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत केसरकर यांनी माहिती दिली की, मोर्चेकऱ्यांवरील मागे घ्यावयाच्या गुन्ह्यांबाबत पोलीस महासंचालकांकडून प्राप्त झालेला अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. येत्या आठ-दहा दिवसात पहिल्या टप्प्यातील अभिप्राय मिळाल्यानंतर उपसमितीची बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. अशाच प्रकारे टप्प्याटप्प्याने अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही केसरकर म्हणाले.
पोलिसांवरील हल्ले आणि तत्सम गंभीर गुन्हे वगळता अन्य गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी माहिती याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान दिली होती. त्याबाबत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर तसेच डॉ. रणजित पाटील या उपसमितीचे सदस्य आहेत.