मुंबई - मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया करण्याकरिता नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, या कामी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. मराठा आरक्षण व समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथगृह येथे झाली.
मराठवाड्यातले महसूल आणि शैक्षणिक रेकॉर्ड तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या समितीकडे मराठवाड्यातल्या पाच जिल्ह्यातून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. याशिवाय हैद्राबाद येथून निझामाचे जुने रेकॉर्ड तातडीने तपासण्यात येत आहे अशी माहिती यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत दिली. कुणबी नोंद असलेल्यांची वंशावळी तपासण्यात येणार आहेत.
मराठा समाजासाठी विविध निर्णय
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून युती शासन सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही युवकांना नोकऱ्या, शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच उद्योग व्यवसायांसाठी कर्ज, आर्थिक सहाय या माध्यमातून मदत केली आहे. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु असतांना कुणीही राजकीय स्वार्थासाठी समाजाला भडकावू नये असं आवाहन मुख्यमंत्री शिंदेंनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सारथी संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशीप, स्कॉलरशीप, एमपीएससी व युपीएससी व इतर स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले. रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला.
स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण
परदेशी शिक्षणासाठी ७५ गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप दिली जाते. एमएससाठी प्रति वर्ष ३० लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी ६० लाख जर विद्यार्थी पीएचडी करत असेल तर १ कोटी ६० लाख अनुदान दिले जाते. सारथी मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराष स्मृती ग्रंथाच्या ५० हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयात वितरीत करण्यात आल्या आहेत असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.
स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी मोठे अर्थसहाय
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी बॅंकामार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण ६७ हजार १४८ बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना ४८५० कोटींचे कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. ५५ हजार ५१७ लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना ५१६ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास आणि सारथीस ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधीमध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही अशी ग्वाही एकनाथ शिंदेंनी दिली.