मुंबई : एखाद्या दुर्घटनेनंतर चौकशी समिती बसवायची आणि काही महिने वेळ काढल्यानंतर तो अहवाल गुंडाळून ठेवायचा, हा आजपर्यंतचा पालिकेचा रिवाज. त्यामुळे अशा अनेक मोठ्या आगीच्या दुर्घटनांची चौकशी होऊन अहवालांचे ढिग वाढले. परंतु कारवाई काही झाली नाही. काळबादेवी येथील दुर्घटनेने अग्निशमन दलातील तीन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तरी प्रशासनाचे डोळे उघडणार आहेत का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.२०१० मध्ये बोरिवली येथील व्यापारी संकुलाच्या तळघरात आग लागली. ही आग विझविताना प्रदीप झगडे या अग्निशमन अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद उमटताच मुंबईतील व्यापारी संकुलांची छाननी सुरु झाली. या घटनेच्या चौकशीसाठी नियुक्त समितीने व्यापारी संकुलांमध्ये सुरु असलेल्या उल्लंघनाकडे लक्ष वेधले. मात्र पाच वर्षांनंतरही अनेक व्यापारी संकुल नियम धाब्यावर बसवून मुंबईकरांचा जीव धोक्यात घालत आहेत. मंत्रालयातील भीषण आगीने तीन वर्षांपूर्वी सर्वच सरकारी कार्यालयांची झोप उडवली होती. या दुर्घटनेनंतर मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समितीच्या नेतृत्त्वाखाली उपसमिती स्थापन झाली. या समितीमार्फत मुंबईतील पुरातन वास्तुंच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यात येणार होत्या. मात्र आत्तापर्यंत जुने कस्टम हाऊस, मुंबई उच्च न्यायालय आणि मंत्रालय या तीन वास्तुंचे आॅडिट होऊ शकले आहे. (प्रतिनिधी)
असंख्य चौकशी अहवाल धूळ खात
By admin | Updated: May 15, 2015 02:49 IST