मनोज जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून त्यांचे उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते फळांचा रस देण्यात आला. ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना या उधळलेल्या गुलालाचा सन्मान करा, असे आवाहन केले आहे. यावर ओबीसी सामाजाच्या नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
जरांगे पाटील लढ्यात जिंकले, परंतु तहामध्ये हरले असल्याची पहिली प्रतिक्रिया ओबीसी नेते, माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचा लढा तीव्रतेने लढला, त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मराठा बांधवांनी दिला. एक प्रकारे ही लढाई त्यांनी जिंकली, परंतु तहामध्ये मात्र हरले, असे चित्र उभे ठाकले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन आंदोलन करणाऱ्या त्यांच्या मावळ्यांच्या, वंचित बहुजन आणि बारा - बलुतेदार समाजाची ताटातील १७ भाकरी खाण्यामध्ये असा त्यांनी कुठला विजय प्राप्त केला, असा सवाल राठोड यांनी विचारला आहे. जरांगेंच्या या लढ्याला जर यश मिळाले असेल तर निश्चितच मंत्री भुजबळ, प्रकाश शेंडगे आणि ओबीसींच्या लढ्याला अपयश आले आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारने ओबीसी आरक्षणाला साधे धक्के नाही तर, भूकंपाचे धक्के दिले आहेत, असा आरोप राठोड यांनी केला. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री वारंवार सांगत होते की, आम्ही काही झाले तरी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आता माञ मराठा समाजाला सगे -सोयऱ्यांच्या कुणबी दाखल्याप्रमाणे किवा कुणबी नोंदी प्रमाणे दाखले दिल्यास ओबीसीवर हा प्रचंड अन्याय होणार आहे. ओबीसींच्या १७% आरक्षणामध्ये करोडोच्या संख्येने मराठा समाज आल्यावर बारा बलूतेदारांच्या ताटातील तसेच मायक्रो ओबीसींचे आरक्षण दिवसाढवळ्या ओढून घेण्याचा हा प्रकार आहे, असे राठोड म्हणाले.
ओबीसींचे संपूर्ण आरक्षण ते फस्त करतील. यासाठीच आम्ही सांगत होतो की, मराठा बांधवांना न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या नियमानुसार ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन करून आरक्षण द्यावे. जेणेकरून सर्व समाज घटकांना सामाजिक न्याय मिळाला असता. परंतु आता मात्र या सर्व प्रकरणास जितके सरकार जबाबदार आहे, किंबहुना तितकेच ओबीसी नेते देखील जबाबदार आहेत असे सांगतानाच राठोड यांनी भुजबळांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.