मुंबई - Eknath Shinde On Manoj jarange patil ( Marathi News ) प्रत्येकाने आपली मर्यादा ओळखून बोलले पाहिजे. जरांगेंच्या भाषेला, विधानाला काहीतरी राजकीय वास येतोय तेव्हा मीदेखील बोललो. मुख्यमंत्री म्हणून सर्व समाजाची जबाबदारी माझ्यावर आहे. उद्या कुणावरही हल्ले होतील त्यामुळे सरकार म्हणून आम्ही पाठिशी आहोत. सगळ्यांना सोबत घेऊन राज्याला पुढे न्यायचे आहे. जी काही वस्तुस्थिती आहे ती समोर आली पाहिजे. एसआयटीच्या चौकशीतून जे सत्य आहे ते बाहेर येईल. जे खरे ते समोर आले पाहिजे. कुणावरही सूडबुद्धीने आकसाने कारवाई केली नाही आणि करणार नाही. खालच्या पातळीवर, एकेरी भाषेत कुणी बोलू लागलं तर कुणालाही पाठिशी घालू नये. विरोधकांनी यात राजकारण आणू नये असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण टिकणारं आहे. सुप्रीम कोर्टाने जे निरिक्षण नोंदवली होती त्यातील त्रुटी दूर करून मराठा समाजाला स्वातंत्र्य आरक्षण दिले आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आपण बनवला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी सातत्याने बदलत गेली. सरकारने कायद्याच्या चौकटीत बसेल असं आरक्षण दिले आहे. इतकी वर्ष मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नव्हते, आरक्षण टिकणार नाही हे कुठल्या मुद्द्यावर म्हणता? मराठा समाज हा मागास आहे माहिती असताना आरक्षणापासून वंचित ठेवले. मराठा समाजाच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले. पण हा एकनाथ शिंदे याने छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन आरक्षण देण्याची धाडसी भूमिका घेतली असं त्यांनी सांगितले.
तसेच देवेंद्र फडणवीसाच्या कारकिर्दीत सारथी सुरू झाले. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला निधी दिला. शहरी ग्रामीण भागात निर्वाह भत्ता वाढवला. मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणे सवलती दिली. मनोज जरांगे पाटील हे प्रामाणिकपणे समाजासाठी आंदोलन करत होता. तेव्हा मी एकदा नव्हे दोनदा उपोषणस्थळी गेलो. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक आलेले असताना तिकडे गेलो. पण जरांगे पाटील यांच्याशी देणंघेणं नाही. परंतु सरकारवर टीका करणे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचीही काढली. सरकार म्हणून विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला. फडणवीसांवर खालच्या पातळीवर आरोप केलेत. ही भाषा कार्यकर्त्यांची नाही तर राजकीय पक्षाची भाषा आहे असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
आपला महाराष्ट्र पुरोगामी, सर्व जातीपाती एकत्र नांदतात
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावला आरक्षण देणार हे सांगितले. जे बोललो ते करूनही दाखवले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुप्रीम कोर्टात ठामपणे भूमिका न मांडल्याने आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही दिले. आता पुन्हा एकमताने विधानसभेत आरक्षण दिले आहे मग समाजात अस्वस्थता निर्माण करणे हा कुणाचा हेतू आहे का? हे आरक्षण कसं टिकणार हे सांगा मग आम्ही त्यावर उत्तर देतो. कोर्टात आम्ही आमची बाजू मांडू. विधानसभेत एकमताने आरक्षणाचा निर्णय घेतला बाहेर लोकांमध्ये संभ्रम पसरवण्याचं काम सुरू आहे असं त्यांनी सांगितले. आज आपला महाराष्ट्र पुरोगामी आहे. सगळ्या जातीपाती इथं एकत्र नांदतात, जातीजातीत भांडणे लावण्याचं काम केले जातेय. आमचं सरकार कुणालाही फसवणार नाही हे आम्ही सगळ्यांना सांगितले. नोटिफिकेशन काढले त्यावर ६ लाख हरकती आल्यात. कायद्याच्या बाहेर जाऊन कुणाला आश्वासन देणार नाही असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगे पाटलांनी बोललेली भाषा कुणाची?
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत काम करणारे होते त्यांनी पुढे आणले. कुठल्याही गोष्टी लपत नाही. दगडफेक झाली त्याचाही अहवाल समोर आला आहे. आतापर्यंत सरकार सहानुभूती ठेवली होती. जाळपोळ करायला लागले, आमदारांची घरे जाळली. मालमत्तेचे नुकसान केले. अशा परिस्थितीत सरकारने हातावर हात ठेऊन गप्प बसायचं का? प्रामाणिकपणे आंदोलन होते, तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यापासून सगळे गेले. पण कायद्याच्या बाहेरची मागणी करणे हे योग्य आहे का? देवेंद्र फडणवीसांबाबत जे जरांगे पाटील बोलले ती भाषा कुणाची आहे? असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
महाराष्ट्रात असं कधी झालं नव्हतं?
एकावर आरोप करायचे आणि दुसऱ्यावर गप्प बसायचे. सरकार म्हणून आमची सामुहिक जबाबदारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिले, कुणबी प्रमाणपत्रे मिळतायेत. आरक्षण कसं टिकेल याबाबतीत बोलले पाहिजे. कायदा सर्वांना समान आहे. कायद्यापेक्षा कुणी मोठे नाही. कायद्याचे उल्लंघन कुणालाही करता येणार नाही. काय भाषा वापरली जाते, हे बंद करा, ते करा, हे करा असं महाराष्ट्रात कधी झाले होते का? असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना विचारला.