गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेले मराठा आरक्षणाचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. मराठा समाजाला मराठवाडासह पश्चिम महाराष्ट्रातही आरक्षण मिळणार आहे. याचा जीआर काढण्यात आला आहे. असे असले तरी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का, असा सवाल लोकांमध्ये उपस्थित होत होता. राज्य सरकारने जीआर काढला तरी ओबीसी नेते शांत आहेत, यावरून उलटसुलट चर्चा सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण ओबीसीमधूनच मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाला ओबीसी समाजाचे नेते हायकोर्टात आव्हान देऊ शकणार आहेत. यासाठी काही काळ जाईल. मराठा समाजाला या जीआरनुसार प्रमाणपत्र मिळण्यास व त्याची पडताळणी होण्यासाठी जवळपास दोन महिने लागतील, असेही ते म्हणाले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्याने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच सातारा गॅझेटीयर आले की पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यामुळे त्रिसदय्सीय समितीकडून प्रमाणपत्र मिळाले की हे मराठे ओबीसीमध्येच येणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.
कुणबी, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या तीन कॅटेगरीमध्ये हे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली की त्या मराठ्यांना ओबीसीचे लाभ मिळणार आहेत. यामध्ये सरसकट मराठे येणार नाहीत. तर गरीब मराठे, अल्पभूधारक मराठे यांची सोय करण्यात आली आहे. तसेच त्रिसदस्यीय समिती ही गावपातळीवर असणार आहे. १९६७ च्या पुर्वीचे पुरावे असतील तर ते नाहीतर एका शपथपत्रावर मराठ्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, एवढी ही सोपी प्रक्रिया करण्यात आल्याचे शिंदे म्हणाले.