महावितरणची थकबाकी ६६ हजार कोटी; ऊर्जामंत्र्यांची विधानपरिषदेत माहिती

प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेनेचे विलास पोतनीस आणि सुनील शिंदे यांनी महावितरण वरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तरात मंत्री राऊत म्हणाले की, जानेवारी २०२२ अखेर पर्यंतची ही थकबाकी आहे.

मुंबई :  राज्यभरात महावितरणची तब्बल ६६ हजार ८१७ कोटींची थकबाकी असून यात घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून ४२ हजार २६९ कोटींची वीजबिलांची रक्कम येणे बाकी आहे. याशिवाय, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती, सार्वजनिक आस्थापनांसह सेवापोटी असलेल्या वीज बिलांचा समावेश आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरूवारी विधानपरिषदेत दिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेनेचे विलास पोतनीस आणि सुनील शिंदे यांनी महावितरण वरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तरात मंत्री राऊत म्हणाले की, जानेवारी २०२२ अखेर पर्यंतची ही थकबाकी आहे. राज्य सरकारने कृषी वीज जोडणी धोरण आणले असून यात शेतकऱ्यांसाठी ५० टक्के वीज दर शुल्क निर्लेखित करण्यात आले आहे. विलंब आकारही माफ केला आहे. या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने नवीन योजना आणली जाईल, त्यात वीज बिल संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे लिफ्ट एरिगेशन बाबत धोरण लवकरच आणले जाईल, असे आश्वासन राऊत यांनी दिले. एक लाख कृषिपंप देण्याचे उद्दिष्ट असून निधीची कमतरता भासणार नसल्याचे ऊर्जामंत्री म्हणाले. नागो गाणार, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रश्न विचारला होता.