मुंबई - जानेवारीत महारेराकडे नोंदवलेल्या 746 प्रकल्पांनी 20 एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत पहिल्या 3 महिन्यात किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1,2 आणि 3 संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते . याची पूर्तता न करणाऱ्या विकासकांना आधी 15 दिवसांची आणि नंतर कलम 7 नुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये अशी गंभीर स्वरूपाची 45 दिवसांची नोटीस महारेराने बजावलेली होती. यालाही प्रतिसाद न देणाऱ्या 388 विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित( Abeyance) करण्याचा कठोर निर्णय महारेराने घेतला आहे.
परिणामी या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची ( Agreement for Sale) व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उप निबंधकांना दिले आहेत.
मुळात या प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांप्रती विकासकांची ही उदासीनता म्हणजे ग्राहकांच्या हक्काचा अधिक्षेप आहे ,असे गृहीत धरून महारेराने ही कठोर कारवाई केलेली आहे. यातील 100 च्या वर विकासकांना याबाबतचे आदेश इमेलवर पाठविले असून उर्वरित विकासकांनाही येत्या 2,3 दिवसांत हा निर्णय कळविण्यात येत आहे.
जानेवारी 23 मध्ये नोंदवलेले हे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांनी 20 एप्रिल पर्यंत ही तिमाही प्रपत्रे नोंदवणे, अद्ययावत करणे आवश्यक होते. सुरूवातीला तर फक्त 3 जणांनी ही माहिती अद्ययावत केली होती. नोटिसेस पाठविल्यानंतर 358 विकासकांनी प्रतिसाद दिला असून 388 जणांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
ग्राहकांना सक्षम करणारे आणि अधिनियमानुसार अत्यावश्यक असणारे हे तपशील आणि त्याची सर्व प्रपत्रे विहित कालावधीनुसार अद्ययावत असावी , यासाठी महारेराने प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण ( Financial Quarter Based Project Progress Reporting System) पहिल्या तिमाही पासून करायला सुरूवात केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून महारेराने विनियामक तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या या जानेवारीमध्ये नोंदविलेल्या विकासकांवरही कठोर कारवाई केलेली आहे.
स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियमनाचे नियम 3,4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
या सर्व बाबी विकासकांना महारेराकडे त्यांच्या प्रकल्पाची नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या आहेत. एवढेच नाही त्यांना देण्यात आलेल्या महारेरा प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असूनही आणि नोटीस देऊन पुरेशी संधी देऊनही 746 पैकी 358 विकासकांनी आपापले तिमाही प्रपत्र संकेतस्थळावर अद्ययावत केलेले नाही. म्हणून त्या सर्वांना आधी 15 दिवसांची आणि नंतर कलम 7 अंतर्गत 45 दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली होती. पुरेपूर संधी देऊनही प्रतिसाद न देणाऱ्या 388 विकासकांच्या प्रकल्पांवर , प्रकल्प स्थगितीची कारवाई करण्यात आलेली आहे.
३८८ प्रकल्पांचा विभागनिहाय तपशीलमुंबई महानगर - ठाणे 54, पालघर 31, रायगड 22, मुंबई उपनगर 17, मुंबई 3 . एकूण 127प. महाराष्ट्र - पुणे 89, सातारा 13, कोल्हापूर 7, सोलापूर 5, अहमदनगर, सांगली प्रत्येकी 3. एकूण 120उत्तर महाराष्ट्र - नाशिक 53, जळगाव 3, धुळे 1. एकूण 57विदर्भ - नागपूर 41, वर्धा 6, अमरावती 4, वाशीम, चंद्रपूर प्रत्येकी 2, अकोला, यवतमाळ प्रत्येकी 1. एकूण 57मराठवाडा - संभाजीनगर 12, लातूर 2, नांदेड, बीड प्रत्येकी 1. एकूण 16कोंकण - सिंधुदुर्ग 6, रत्नागिरी 5. एकूण 11