काही महिन्यांपूर्वी महानंद दूध डेअरी गुजरातच्या अमूल डेअरीला देण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी शिंदे सरकारवर केला होता. परंतु, ही डेअरी अमूलकडे न जाता ती मदर डेअरी या ब्रँडला देण्यात आली आहे. अखेर महानंदच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया २ मे रोजीच पूर्ण झाली असून आता ही बातमी बाहेर आली आहे.
महानंदला पुन्हा उभे करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मदर डेअरीला 253 कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. 'महानंद' नॅशनल डेअरी डेव्हलेपमेंट बोर्डाला चालवायला देण्याचा निर्णय महानंदच्या संचालक मंडळाने घेतला होता. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. मात्र राज्यातील उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता दूध व्यवसायही राज्याबाहेर चालवायला द्यायचा. विशेषत: गुजरातसाठी पायघड्या घालायचा म्हणून हा निर्णय घेतला जातोय असा आरोप किसान महासभेने केला होता. विरोधकांनी देखील हा मुद्दा लावून धरला होता.
ठाकरे गटाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील यावर टीका केली होती. महाराष्ट्राचा प्रकल्प गुजरातला पाठवण्याचा शिंदे सरकारचा हा आणखी एक डाव आहे, अशी टीका राऊत यांनी केली होती. तर महानंद गुजरातला विकण्यात आली आहे, असे आव्हाड म्हणाले होते.
नॅशनल डेअरी डेव्हलेपमेंट बोर्डाकडून मदर डेअरीचे संचालन होते. याच एनडीडीबीला महानंद चालविण्यास देण्यात आली आहे. महानंद ही राज्यातील शिखर संस्था होती. ती गेल्या काही काळापासून आर्थिक डबघाईला आली होती. यामुळे महानंदला गुजरातमधील केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील नॅशनल डेअरी डेव्हलेपमेंट बोर्डाला चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बोर्डाचे मुख्यालय आणंद, गुजरातमध्ये आहे. यावरून आता पुन्हा विरोधक ऐन लोकसभा निवडणुकीत सरकारवर टीका करण्याची शक्यता आहे.