- यदु जोशी, मुंबई
विधानसभा निवडणुकीच्या आजच्या निकालाने आणि विशेषत: उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाला मिळालेल्या प्रचंड यशाच्या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जाण्याची जोखीम पत्करेल, असे दिसत नाही. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करतील, अशी चर्चा होती. तथापि, मुंबईच्या महापौर पदासाठी भाजपाने शिवसेनेला पाठिंबा दिला आणि तो शिवसेनेने स्वीकारला. ठाणे महापालिकेत भाजपाने उमेदवार दिला नाही. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राजीनामे खिशातून बाहेर काढले असल्याचे जाहीर केले. हा सगळा घटनाक्रम शिवसेना ही सत्तेतून बाहेर पडणार नाही, हे सांगण्यासाठी बोलका असल्याचे जाणकारांना वाटते. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टी वा बसपाला मोठे यश मिळाले असते आणि पंजाबमध्ये ‘आप’ला मतदारांनी सत्तेसाठी पसंती दिली असती तर प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या प्रमाणात स्वीकारल्याचे चित्र दिसले असते. बसपा हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी उत्तर प्रदेशावरच त्याची मुख्यत्वे मदार राहिली आहे. अन्य राज्यांमध्ये त्यांची कामगिरी आजतरी फारशी नाहीच. ‘आप’ची दिल्लीत सत्ता आहे. पंजाबमध्ये आपलीच सत्ता येणार असा त्यांचा प्रचंड विश्वास होता. तथापि, पाच राज्यांतील निवडणुकांनी भाजपा वा काँग्रेस अशा दोन राष्ट्रीय पक्षांनाच जादा पसंती दिली. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाची हार झाली असती तर शिवसेना-राष्ट्रवादीने एकत्र यावे आणि काँग्रेसने सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा, असे प्रयत्न केले जाणार होते.जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकारी निवडणुकीत हा फॉर्म्युला वापरावा आणि त्याला यश आले तर राज्यातही तो प्रयोग करावा, अशा हालचाली सुरू आहेत. तथापि, भाजपाच्या आजच्या प्रचंड यशाने भाजपेतर पक्ष एकत्र येऊन सरकार पाडण्याची शक्यता दिसत नाही. एवढेच नव्हे, तर जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडणुकीतही आता हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता दुरावली आहे. ‘आपले सरकार पाच वर्षे टिकणारच,’ असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस सातत्याने व्यक्त करीत आहेत. आजच्या निकालाने त्यांच्या विश्वासावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. संख्याबळाचाही विचार केला तर भाजपाचे १२२ आमदार आहेत आणि हे संख्याबळ १३९पर्यंत जाईल याची जुळवाजुळव आधीच तयार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूर्वीच दिले आहेत. याचा अर्थ विश्वासमत सिद्ध करायला भाजपाला आणखी सहाच आमदारांची गरज आहे. १२२ आमदारांच्या भरवशावर फडणवीस सरकारने आॅक्टोबर २०१४मध्ये विश्वासमत सिद्ध केले होते. आजही विश्वासमत सिद्ध करण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणारे घटक भाजपाच्या बाजूचे आहेत. केंद्र सरकार, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांची भूमिकाही त्यात महत्त्वाची असते. हे लक्षात घेता सरकारवर गंडांतर येण्याची शक्यता पुरती मावळली आहे. पंजाब, गोवा आणि मिझोराम या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाहत असताना ‘पंजा’ला तीन राज्ये मिळतात हे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते यातून काही शिकतील का, मतभेद विसरून एकत्र येत काँग्रेसला नवसंजीवनी देतील का याबाबत मात्र शंकाच आहे. तीन राज्यांमधील विजयाचा आधार घेत महाराष्ट्रात काँग्रेस मजबूत करण्याची कुणाची तयारी दिसत नाही. सेना धास्तावेल?प्रादेशिक पक्षांना फटका बसला असला तरी शिवसेना आजच्या नंतर महाराष्ट्रात अगदीच नरमाईची भूमिका घेऊन भाजपाशी जुळवून घेईल, असे वाटत नाही. कारण, आपण नरमाईने वागलो तर भाजपा आपल्याला खाऊन टाकेल, या भीतीने ते सोबत राहूनही भांडत राहतील. उत्तर प्रदेशसह विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला मिळालेले घवघवीत यश हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण केलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वात झालेले निवडणुकीचे नियोजन आणि संघटनात्मक रचना यामुळे जनतेने भाजपाला भरभरून साथ दिली. केंद्र सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून जो गरिबांच्या कल्याणाचा अजेंडा हाती घेतला त्याला जनतेने दिलेली ही साथ आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री