मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणासहच घ्याव्यात, असा ठराव विधानसभेत सोमवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा ठराव मांडला आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे समर्थन केले. विधानसभेच्या या ठरावावर राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण स्थगित केले असून, इम्पिरिकल डाटा तयार करूनच ओबीसींना हे आरक्षण देता येईल, असे निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार पूर्वी ओबीसी आरक्षित असलेल्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून १८ जानेवारीला १०६ नगरपंचायती, दोन जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्या आणि चार हजारांवर ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक होत आहे.
विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावाचा ओबीसी आरक्षणासाठी कितपत फायदा होईल याबाबत शंका असली तरी या निमित्ताने सर्व राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करण्याच्या बाजूने भक्कमपणे उभे असल्याचे चित्र या निमित्ताने बघायला मिळाले. यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने इम्पिरिकल डाटा गोळा होईपर्यंत चार महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती आयोगास केली आहे.इम्पिरिकल डाटाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गेले काही दिवस अनेकवेळा वाद झालेले पाहायला मिळाले हाेते.
ठरावात नेमके काय आहे?- विधानसभेत एकत्र निवडणुका घेण्याचा ठराव करण्यात आला. या ठरावात निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती नसून ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात, अशी शब्दरचना आहे. मागासवगार्तील व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक इतर मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नयेत, अशी शिफारसही विधानसभेने राज्य निवडणूक आयोगास केली.
केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिकामध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) असलेल्या राखीव जागांसाठीच्या निवडणूक प्रक्रियेला त्या राज्यातील निवडणूक आयोगाने स्थगिती द्यावी. तसेच त्या राखीव जागा खुल्या गटासाठी पुन्हा अधिसूचित कराव्यात, हा सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी दिलेला आदेश मागे घ्यावा याकरिता केंद्र सरकारने त्या न्यायालयात धाव घेतली आहे.