मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावर ठाम असलेल्या आघाडी सरकारने राज्यपालांशी अधिक संघर्ष टाळला आणि विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही निवडणूक घेतली नाही. त्यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे दिसले. काँग्रेसला याही अधिवेशनात अध्यक्षपदाने हुलकावणी दिली.
‘विधानमंडळ हे कायदेमंडळ आहे आणि त्यात झालेले निर्णय आपल्या कक्षेत येत नाहीत’, असे बजावून सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांनी अनुमती दिली नाही तरी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट संकेत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठविलेल्या पत्रात सोमवारी दिले होते.
सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या सोमवारच्या बैठकीतही अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायचीच, असा सूर होता. मात्र, मंगळवारी राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठविले आणि सरकारने निवडणुकीवर यू-टर्न घेतल्याचे म्हटले जाते.
पवारांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चासूत्रांनी सांगितले की, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. त्याआधी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पवार आणि ठाकरे या दोघांनाही राज्यपालांच्या अनुमतीशिवाय निवडणूक घेण्यातील धोक्यांबाबत ‘ब्रीफ’ केले होते. निवडणूक झालीच तर ती घटनाबाह्य घेतल्याचे कारण देत राज्यपाल, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला अडचणीत आणले जाईल आणि भाजपच्या खेळीला राज्य सरकार बळी पडल्यासारखे होईल, तेव्हा निवडणूक टाळावी, असे पवार-ठाकरे चर्चेत ठरल्याचे समजते. त्यानंतर काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांशीही चर्चा करण्यात आली आणि निवडणूक न घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
राष्ट्रपती राजवटीला आमंत्रण? ‘अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेणे हे घटनात्मक नाही, असे राज्यपालांचे म्हणणे हाेते. तरीही ती तुम्ही घेणार असाल तर राष्ट्रपती राजवटीला ते आमंत्रण ठरेल, असे राज्यपालांच्या पत्रात थेट नमूद नसले तरी त्यादृष्टीने त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला होता, अशी माहिती आहे. त्यामुळेच सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे म्हटले जाते. अध्यक्षपदासाठी सरकार पणाला न लावण्याची भूमिका महाविकास आघाडीने घेतली. भविष्यात आवाजी मतदानानेच ही निवडणूक घ्यायची यावर मात्र सरकार ठाम आहे.
काँग्रेसच्या पदरी निराशाच नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून (फेब्रुवारी २०२१) अध्यक्षपद रिक्त आहे. अध्यक्षांच्या निवडीशिवाय मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनदेखील संपले. आता फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या अधिवेशनापर्यंत वाट बघावी लागणार आहे. महाविकास आघाडीकडे १७० आमदारांचे संख्याबळ असतानाही काँग्रेसला अध्यक्षपद मिळू शकले नाही.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरातविधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ फेब्रुवारी २०२२ पासून नागपुरात होणार आहे.