मुंबई : राज्यातील शैक्षणिक संस्थांतील महाविद्यालय, विद्यापीठांत आता अध्यापकांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू होणार आहे. याबाबतचे विधेयक मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
विधानसभेत सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधेयक मांडले. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील वरिष्ठ महाविद्यालय व विद्यापीठस्तरावर अध्यापकीय पदांना विषयनिहाय आरक्षण लावण्याचे धोरण अस्तित्वात आहे. मात्र, विषयनिहाय आरक्षणामध्ये मागासवर्गीयांना अध्यापकीय पदांमध्ये त्यांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे समोर आले होते. यावर मागासवर्गीय संघटनांनी शिक्षकीय पदांना विषयनिहायऐवजी संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणल्याचे भरणे म्हणाले.
केंद्र सरकारने संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण ९ जुलै २०२१ रोजी लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकीय पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याची मागणी होत होती. या मागणीची दखल घेत केंद्र शासनाचे अध्यापकीय संवर्गाचे आरक्षण धोरण राज्यातील अध्यापकीय संवर्गांना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापकीय संवर्गाचे आरक्षण) विधेयक, २०२१ भरणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडले. त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.
विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर विधान परिषदेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी हे विधेयक मांडले. त्याला परिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. प्रस्तावित धोरण अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था व राज्याद्वारे अधिसूचनेद्वारे जाहीर करायवयाच्या विशेषीकृत अथवा संशोधन संस्थांना संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण लागू राहणार नाही.