मुंबई: निवडणूक निकाल जाहीर होऊन जवळपास दोन आठवडे होत आले तरीही अद्याप भाजपा, शिवसेनेला सत्ता वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करता आलेला नाही. शिवसेनेनं सत्तापदांच्या समान वाटपाची मागणी करत शिवसेनेनं अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला आहे. मात्र भाजपा मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडायला तयार नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपामध्ये अद्याप चर्चा झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेनं भाजपाला चार प्रस्ताव दिले आहेत. शिवसेनेच्या पहिल्या प्रस्तावात मुख्यमंत्रिपदावर विशेष जोर देण्यात आला आहे. शिवसेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद मिळावं आणि ही अडीच वर्ष सुरुवातीची असावीत, अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे. तर दुसऱ्या प्रस्तावातून शिवसेनेनं महत्त्वाच्या खात्यांचा आग्रह धरला आहे. गृह, अर्थ, महसूल, ऊर्जा, बांधकाम, नगरविकास यापैकी तीन मंत्रिपदं देण्यात यावीत, अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे.दुसऱ्या प्रस्तावात महत्त्वाच्या खात्यांचा आग्रह धरणाऱ्या शिवसेनेनं तिसऱ्या प्रस्तावात संख्येवर जास्त भर दिला आहे. मुख्यमंत्रिपदासह मंत्रिमंडळाची कमाल मर्यादा 43 इतकी असू शकते. त्यामुळे भाजपानं शिवसेनेला 21 मंत्रिपदं द्यावीत, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. विशेष म्हणजे भाजपानं 21 मंत्रिपदं घ्यावीत आणि मित्रपक्षांना त्यांच्याच कोट्यातून मंत्रिपदं द्यावीत, असं शिवसेनेनं प्रस्तावात म्हटलं आहे. मित्रपक्ष भाजपाचे आहेत. भाजपाच्या चिन्हावर ते निवडणूक लढले आहेत. त्यामुळे भाजपानं त्यांना स्वत:च्या कोट्यातून मंत्रिपदं द्यावीत, अशी शिवसेनेची मागणी आहेत. तर चौथ्या प्रस्तावातून शिवसेनेनं महामंडळांमध्ये समान वाटा मागितला आहे. राज्यात जवळपास 100 पेक्षा अधिक महामंडळं आहेत. त्यात शिवसेनेला निम्मा वाटा मिळावा, अशी मागणी शिवसेनेनं चौथ्या प्रस्तावातून केली आहे. भाजपाचा प्रस्ताव काय?भाजपने यापूर्वी शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद आणि १५ मंत्रिपदं असा फॉर्म्युला दिला होता. मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह सोडायचा असेल तर निम्मी मंत्रिपदं द्या, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेकडून घेतल्याचं समजतं. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या ४३ पर्यंत असू शकते. मुख्यमंत्री वगळता ४२ मंत्र्यांपैकी ४ मंत्रिपदं लहान मित्रपक्षांना (रिपाइं, रासप, रयत क्रांती संघटना, शिवसंग्राम) यांना देऊन ३८ मंत्रिपदं उरतात. त्यातील निम्मी म्हणजे १९ मंत्रिपदं भाजपला व १९ शिवसेनेला अशी चर्चा होत असताना भाजपच्या श्रेष्ठींनी शिवसेनेला १६ च मंत्रिपदं द्यावीत, असे निर्देश दिल्यानं शिवसेनेला अधिक काही देण्यास प्रदेश नेतृत्वाला मर्यादा आल्या आहेत. गृह, महसूल, नगरविकास व वित्त यापैकी महसूल खातं शिवसेनेकडे जाईल, हे जवळपास निश्चित आहे. नगरविकास खात्यासाठीही शिवसेना प्रचंड आग्रही आहे.
महाराष्ट्र निवडणूक 2019: शिवसेनेचा भाजपापुढे प्रस्तावांचा 'चौकार'; पण 'त्या' मागणीला भाजपा होईल का तयार?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 6, 2019 11:40 IST