पन्हाळ्यावर उद्या, गुरुवारपासून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य साखर कामगारांचे शिबीर होत आहे. यामध्ये त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची केवळ चर्चा आणि आश्वासन देऊन समारोप होऊ नये, एवढीच अपेक्षा कामगारांची आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने कामगारांच्या प्रश्नांचा घेतलेला आढावा...कोल्हापूर : प्रत्येकाच्या आयुष्यात साखरेच्या रुपाने गोडी निर्माण करणारा राज्यातील साखर कामगार मात्र स्वता कडू आयुष्य जगत आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनाच केवळ महागाईची झळ बसते, असा समज सर्वांचाच दिसतो. मात्र, दिवस-रात्र काम करणारा साखर कामगार तुटपुंज्या पगारात आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवत आहे. त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी राज्य साखर संघाने पुढाकार घेण्याची मागणी रेटली जात आहे.देशात साखर उत्पादनात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असून, येथे सहकारी साखर कारखान्यांचे जाळे पाहावयास मिळते. अलीकडील दहा-पंधरा वर्षांत सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत निघण्यास सुरुवात झाली आहे. हे जरी खरे असले तरी पण अडचणीच्या काळातही सहकार टिकला पाहिजे म्हणून प्रसंगी स्वताच्या पोटाला चिमटा देऊन काम करणाऱ्या साखर कामगाराच्या जीवनात सुखाची पहाट कधी येणार का?२७ वर्षे सेवा आणि ३० हजार पगारबहुतांशी साखर कारखान्यांतील अकुशल कामगारांची पगाराची सुरुवात १० हजारांपासून होते. साधारणता पाच वर्षांनी वेतनवाढ दिली जाते, म्हणजे सरासरी ३० वर्षांची सेवा गृहीत धरली तर सहाच वेतनवाढीचा लाभ होतो. सरासरी १० टक्के वाढीने पगारात वाढ होते. अनेक ठिकाणी २७ वर्षे सेवा आणि पगार ३० हजार रुपये असे चित्र पाहावयास मिळते.
राजकारणाची टांगती तलवारसाखर कारखान्याचे अध्यक्ष, संचालक हे स्थानिक पातळीवरचे नेतेच असतात. अध्यक्ष, संचालकांचे उंबरठे झिजवल्यानंतर नोकरी मिळते. सुरुवातीची किमान दोन वर्षे आणि कमाल दहा वर्षे रोजंदारी म्हणून काम करावे लागते. हंगामी कायम त्यानंतर कायम व्हायचे झाले तर संचालकांच्या मर्जीनुसार वागावे लागते. नोकरी करताना कायमच राजकारणाची टांगती तलवार कामगाराच्या डोक्यावर असते.दोन-दोन वर्षे पगाराविना संसार उघड्यावरराज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचे कामगार पगार थकीत आहेत. त्याला महाराष्ट्रातील एकही जिल्हा अपवाद नाही. काही ठिकाणी १६ ते २४ महिन्यांचे पगार थकीत असल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत.