येत्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बार उडणार आहे. या निवडणुका जवळ आल्याने स्थानिक पातळीवरील सर्वच इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेंबांधणी सुरू केली आहे. या निवडणुकांपूर्वीची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाकडून सुरू करण्यात आली असून, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठीचं आरक्षणही जाहीर झालं आहे. मात्र आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच त्यााबबतचं कारणंही समोर येत आहे.
मिळत असलेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयारी करण्याती मुदत राज्य निवडणूक आयोगाकडून वाढण्यात आली आहे. आधी २७ ऑक्टोबरपर्यंतची मतदार यादी ही अंतिम करायची होती. मात्र आता ही प्रक्रिया १२ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ३ नोब्हेंबरपर्यंतच्या मतदार याद्या ह्या अधिप्रमाणित केल्या जातील. तसेच १२ नोव्हेंबर रोजी मतदान केंद्राची यादी आणि मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास काही वेळ लागणार असल्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. तसेच मुसळधार पावसामुळे राज्यातील काही भागात आलेला पूर आणि शेतीचं झालेलं नुकसान यांचे पंचनामे आणि इतर शासकीय प्रक्रिया सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही, अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक थोडी पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्यामधील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका सुरुवातीला होतील. त्यानंतर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, अशी शक्यता आहे. साधारणत: डिसेंबरच्या अखेरीस किंवा जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातील या निवडणुका होऊ शकतात.
Web Summary : Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections may be postponed due to extended voter list preparation and ongoing flood relief efforts. The election commission has extended voter list deadline to November 12. Municipal elections will precede rural polls, potentially in late December or January.
Web Summary : मतदाता सूची की तैयारी और बाढ़ राहत प्रयासों के कारण जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव स्थगित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की समय सीमा 12 नवंबर तक बढ़ा दी है। ग्रामीण चुनावों से पहले नगर पालिका चुनाव होंगे, जो दिसंबर के अंत या जनवरी में संभावित हैं।