'या' 5 क्षेत्रांमध्ये राज्याची पिछाडी; मात्र उद्धव सरकारच्या CMPमध्ये उल्लेख नाही

राज्यासमोर अनेक महत्त्वाच्या समस्या

मुंबई: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी काल मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याआधी महाराष्ट्र विकास आघाडीनं राज्याच्या विकासासाठी किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. शेती, रोजगार, आरोग्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि ग्रामविकासाला प्राधान्य देणार असल्याचं महाविकासआघाडीनं किमान समान कार्यक्रमातून स्पष्ट केलं. मात्र राज्याच्या पाच महत्त्वाच्या समस्यांचा यामध्ये उल्लेख नाही. 1. अनियंत्रित लोकसंख्या, बकाल शहरं- महाराष्ट्रात देशभरातून स्थलांतरित होणाऱ्यांचं प्रमाण अतिशय जास्त आहे. रोजगार, शिक्षणासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेकजण मुंबईत येतात. उज्ज्वल भविष्यासाठी येणारी हजारो कुटुंब झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. मुंबई, ठाण्यात तर मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी वास्तव्यास आहेत. राज्यातील कित्येक शहरं यामुळे बकाल झाली आहेत. लोकसंख्या वाढीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. 2. नैसर्गिक स्त्रोतांची कमतरता- राज्यात पाण्याची समस्या खूप मोठी आहे. गेल्या दशकभरात समस्येची तीव्रता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. विदर्भ, मराठवाड्याच्या अनेक भागांमध्ये दुष्काळ आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. 3. शहरीकरणामुळे वनांवर कुऱ्हाड- पश्चिम घाटाला जागतिक वारशाचा दर्जा आहे. मात्र शहरीकरणामुळे पश्चिम घाटातील अनेक भागांमध्ये झाडांवर कुऱ्हाड चालवली जात आहे. कोकणातही मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल सुरू आहे. या भागातील पर्यटन वाढत असलं तरी निसर्गाची हानी होत आहे. 4. वाढतं प्रदूषण- लोकसंख्या वाढत असल्यानं प्रदूषणाची समस्यादेखील उग्र स्वरुप धारण करत आहे. कचऱ्याची समस्या दिवसागणिक भीषण होत आहे. कचऱ्याच्या चुकलेल्या व्यवस्थापनामुळे अनेकदा मुंबई पाण्याखाली जाते. मुंबईच्या किनाऱ्यांवरदेखील अनेकदा कचऱ्याचे ढिग दिसतात. 5. छोट्या शहरांचा विकास- मुंबई, नाशिक, पुणे हा सुवर्ण त्रिकोण मानला जातो. मात्र या राज्यांवरील भार कमी करण्यासाठी आणि भौगोलिक समतोल राखण्यासाठी नागपूर, सांगली, कोल्हापूर, अमरावती, सोलापूरसारख्या शहरांचा अधिक विकास करणं गरजेचं आहे.