राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी २३ आणि २४ फेब्रुवारीला संपावर जाणार आहेत. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, यासह विविध मागण्यांसाठी हा संप असेल. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या समन्वय समितीने संपाची हाक दिली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस आणि समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी पत्र परिषदेत ही माहिती दिली. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे म्हणाले की, संपावर जाणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना महासंघाचा पाठिंबा आहे; पण महासंघ संपात सहभागी नसेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलाविलेल्या बैठकीला अधिकारी व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनांचेच पदाधिकारी हजर असतील. यावरून नाराजी असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विश्वास काटकर यांनी केला.
कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये, असे राज्य सरकारचे आवाहन आहे. कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली जात आहे. सकारात्मक तोडगा निघेल. कर्मचारी संपावर जाणार नाहीत, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.देबाशिष चक्रवर्ती, राज्याचे मुख्य सचिव
मुख्य सचिव यांनी आम्हाला चर्चेला बोलविले होते; पण तोडगा निघाला नाही. दोन दिवसांच्या संपात सहभागी होण्याचे आम्ही ठरविले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी होणाऱ्या बैठकीत तोडगा काढावा. नाहीतर संप अटळ असेल.भाऊसाहेब पठाण, अध्यक्ष,चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ