Maharashtra Election ( Marathi News ) : राज्यात मागील काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. मागील तीन वर्षापासून महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. दरम्यान, आता या वर्षातच महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. याबाबत सर्व पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकांबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
राज्यात ऑक्टोंबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होणार आहेत. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून लवकरच वेळापत्रक येऊ शकते.
हिंदी सक्तीच्या भूमिकेवरून साहित्यिक एकवटले; कवीने परत केला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार
४ टप्प्यांमध्ये निवडणुका होणार
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार टप्प्यांमध्ये होणार आहेत. ऑक्टोंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच मतदानाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत आता निवडणूक आयोग तयारी करत आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, आदींच्या निवडणुका कधी कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण देत, तर कधी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा समोर आणून घेतल्या गेल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही यावरसुद्धा बराच गदारोळ झाला. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर २०२० पासून राज्यात कुठे एकदा तर कुठे दोनदा, तीनदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यात आली होती. पण, या निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत.
कोर्टानेही निवडणुका घेण्याचे दिले होते निर्देश
दरम्यान, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने ६ मे रोजी निर्णय दिला. ओबीसींना २०२२ पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. चार आठवड्यांच्या आता निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.
२०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.