मुंबई - गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्ताराला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. शुक्रवारी २२ जुलै रोजी नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन टप्प्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात ३० जणांचा मंत्रिमंडळाच्या यादीत समावेश असू शकतो. मुख्यमंत्र्यांसह एकूण ४३ जणांचा मंत्रिमंडळ असू शकते.
उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत पहिल्या टप्प्यातील नावांची यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम केली आहे. या नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी शुक्रवारी घेण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. नव्या मंत्रिमंडळात भाजपा आणि शिंदे गटातील आमदारांचा समावेश असणार आहे. निश्चित केलेल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे दोन तृतीयांश मंत्री हे भाजपाच्या कोट्यातील असतील तर उरलेले शिंदे गटातील शिवसेनेचे आमदार असतील. मंत्रिमंडळात भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना प्राधान्याने संधी दिली जाईल. यात कॅबिनेट मंत्रिपदी चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन,जयकुमार रावल आणि आशिष शेलार यांचं नाव पहिल्या यादीत असू शकतं अशीही माहिती दिली आहे तर ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेच्या नऊ बंडखोर मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात टप्प्याटप्प्याने स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. इंडियन एक्सप्रेसनं हे वृत्त दिले आहे.
मागील महिन्यात भाजपाचे १०६ आमदार, शिंदे गटातील ५० आणि इतर अपक्षांच्या मदतीने १६४ सदस्यांच्या पाठिंब्यावर नवं सरकार राज्यात स्थापन झाले. मुख्यमंत्री म्हणून अनपेक्षितपणे सगळ्यांना धक्का देत एकनाथ शिंदे यांची निवड झाली. त्यानंतर काही तासांत घडलेल्या घडामोडीत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनाही उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यायला लावली. गेल्या २० दिवसांपासून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दोघं राज्याचा कारभार पाहत होते. मात्र रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरून विरोधकांनी सातत्याने सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस यांच्यावर हल्लाबोल केला.
सुप्रीम कोर्टात १ ऑगस्टला सुनावणी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. यात ४८ तासांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्याआधीच शिंदे गटाने नोटिशीविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी ११ जुलैला ठेवण्यात आली. मात्र दरम्यानच्या काळात बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले. हे प्रकरणही कोर्टात गेले. तेव्हा कोर्टाने बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे विधानसभेत बहुमत ठराव येण्याआधीच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले. त्यानंतर २० जुलैला पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याची पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होईल असं कोर्टाने म्हटलं.