मुंबई – ओबीसी आरक्षणावरून(OBC Reservation) एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी एकत्र बसून आम्ही या समस्याचा तोडगा काढावा. ओबीसीबाबतीत सर्व पक्षातील लोकं एकत्र आहेत. हे देशाला दाखवून देऊया. ओबीसी समाज वाचावा ही सत्ताधारी आणि विरोधकांची भूमिका आहे. आरोप-प्रत्यारोप, राजकारण होत राहिल परंतु याने हा प्रश्न सुटणार आहे का? कायदेशीर बाबी तपासून हा प्रश्न सोडवूया. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी एकत्र यावं असं आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केले.
मंत्री छगन भुजबळ(Chhagan Bhujbal) म्हणाले की, २०१० मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरुवात झाली. २०१६ मध्ये हा डेटा समोर आला. परंतु केंद्रात आणि राज्यात तुमचं सरकार असताना गेली ७ वर्ष तुम्ही गप्प का? ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपा राजकारण करत आहे. ही चुकीची गोष्ट आहे. युपीए सरकारने तयार केलेला डेटा तुम्ही पुढे का आणला नाही? निवडणुका आल्यानंतर यावर राजकारण केले जात आहे. ओबीसी आरक्षणाची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे असं त्यांनी सांगितले.
त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी(Devendra Fadnavis) भुजबळांना प्रत्युत्तर दिलं. ओबीसी आरक्षणाला आम्ही कधी विरोध केला नाही. तुम्ही जेव्हा बोलवाल तेव्हा आम्ही बैठकीला येतो. परंतु बैठकीत जे ठरवलं जातं ते पुढे का जात नाही? वैयक्तिक तुमचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. परंतु मंत्री म्हणून तुम्हाला सरकारचा पाठिंबा आहे का? सरकार ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा देतंय का? ओबीसी आरक्षणावरून आमच्याकडे बोट दाखवू नका. ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला ही जबाबदारी राज्य सरकारला घ्यावीच लागेल. ओबीसी आरक्षणाबाबत केवळ आश्वासनं मिळतात त्यावर काहीच होत नाही. त्यामुळे सभागृहात ओबीसी आरक्षणावर चर्चा व्हायला हवी अशी मागणी फडणवीसांनी दिली. दरम्यान, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सरकारच्या अपयशामुळे पूर्णपणे संपलेले आहे. राजकीय मागासलेला पणाचा उल्लेख अहवालात कुठेच नव्हता. कोर्टात नवीन कुठलीही माहिती आणि रिसर्च करून डेटा पुरवला नाही असंही फडणवीसांनी म्हटलं.
ओबीसी आरक्षणावरून विधानसभेत गोंधळ
ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवरून विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस-छगन भुजबळ आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं. विधानसभा सभागृह सुरू होताच विरोधकांनी OBC आरक्षणावरून गदारोळ सुरू केला. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरलं होतं. त्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनीही प्रत्युत्तर देत ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येण्यासाठी भाजपा आणि मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. त्यावरून सभागृहात गोंधळ झाला. तेव्हा विधानसभेचे कामकाज २० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.