मुंबई : अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा केल्या असून सर्व घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजा वाढणार असून हा अर्थसंकल्प महसुली तुटीचा असेल असा अंदाज आहे. आर्थिक अडचणींचा डोंगर असतानाही अर्थसंकल्पात सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही कराचा बोजा टाकला गेला नाही.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार पुढील आर्थिक वर्षात ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्या तुलनेत महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी तर महसुली खर्च ४ लाख ६५ हजार ६४५ रुपये इतका अंदाजित आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्याने या वर्षात १६ हजार ११२ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अंदाज आहे. तर राजकोषीय तूट ही ९५ हजार ५०० कोटी ८० लाख इतकी असेल असा अंदाज आहे. महसुली तूट ही राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या १ टक्के तर राजकोषीय तूट राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्के असल्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
चालू २०२२-२३ या वर्षात ९७ हजार कोटींची विक्रमी तूट
- सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये महसूल अपेक्षित होता. आता सुधारित अंदाजानुसार ४ लाख ३० हजार ९२४ कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे.
- तसेच खर्चाचा अंदाज ४ लाख ९५ हजार ४०४ कोटी रुपये होता. आता सुधारित अंदाजानुसार हा खर्च ५ लाख २८ हजार २८५ कोटींवर पोहोचणार आहे. याचा अर्थ मावळत्या आर्थिक वर्षात ९७ हजार ३६१ कोटींची विक्रमी तूट येणार आहे.
- आपत्तीच्या काळात राज्यातील जनतेला भरीव मदत केल्यामुळे खर्च वाढल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला आहे.
- जिल्हा वार्षिक योजनेत १,८१० कोटी वाढ
- अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत १५,१५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद १,८१० कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
२.९८ लाख कोटी कर महसुलाचे उद्दिष्टसन २०२३-२४ या वर्षात राज्याचा स्वत:च्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट २ लाख ९८ हजार १८४ कोटी इतके निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या विविध आर्थिक उपाययोजनांमुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला आहे.