गेल्या काही वर्षांपासून बळीराजा संकटात आहे. पिक विम्याची रक्कम भरूनही त्याला संकटे आल्यावर विमा मिळत नव्हता. यामुळे विमा नको पण विमा कंपन्यांना आवरा अशी परिस्थिती झाली होती. यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने तोडगा काढला आहे. राज्यातील शेतकर्यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार आहे.
आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकर्यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार हप्ता भरणार असून 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
- राज्यातील शेतकर्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार- पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत- तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना- एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार- 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार- 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्यांना योजनेचे लाभ देणार- महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले.- 12.84 लाख पात्र शेतकर्यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून, लाभही 2 लाखांपर्यंत - गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून- आता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना- ही योजना राज्य सरकार राबविणार, त्यामुळे शेतकर्यांचा पूर्ण त्रास वाचणार- अपघातग्रस्त शेतकर्यांच्या कुटुंबांना पूर्वीच्या 1 लाखाहून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत लाभ
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार- 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार- 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार- डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीवाढ- 3 वर्षांत 1000 कोटी रुपये निधी