- आनंद डेकाटेनागपूर - खोटे दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या अधिकारी–कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतूल सावे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सावे म्हणाले की, राज्य सरकारने अलीकडेच एक शासनादेश काढून यूडीआयडी म्हणजे युनिक डिसॅबिलिटी आयडेंटिटी प्रमाणपत्र जमा करणे अनिवार्य केले आहे. हे प्रमाणपत्र जमा न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. जिलाधिकाऱ्यांना हे काम जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जानेवारीपर्यंत सर्व दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांची यूडीआयडी प्रमाणपत्रे सरकारकडे जमा होतील. जे कर्मचारी असे प्रमाणपत्र जमा करणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध सरकार अत्यंत कठोर कारवाई करेल.
अतुल सावे यांनी सांगितले की, यवतमाळमध्ये अलीकडेच २१ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय काही इतर जिल्ह्यांतही कारवाई सुरू आहे. बोगस प्रमाणपत्र दाखवून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सोडले जाणार नाही.
सिरोंचा सीओकडे बोगस प्रमाणपत्रकॉंग्रेस विधीमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सिरोंचा नगर परिषदेचे मुख्य अधिकरी गणेश शहाणे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी मिळविल्याचा आरोप केला. याप्रकरणी यापुवीच तक्रार देण्यात आली. पत्र पाठविण्यात आले. तरीही कारवाई होत नाही. त्यावर सावे यांनी जानेवारी अखेरपर्यत आवश्यक प्रमाणपत्र नसेल तर कारवाई होईल, अशी ग्वाही दिली
Web Summary : Maharashtra government will act against those with fake disability certificates to secure jobs. Minister Atul Save announced mandatory disability ID verification. Action follows Yavatmal case; Sironcha officer faces scrutiny. January deadline set.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार नौकरी पाने के लिए फ़र्ज़ी दिव्यांग प्रमाणपत्र वालों पर कार्रवाई करेगी। मंत्री अतुल सावे ने अनिवार्य दिव्यांग आईडी सत्यापन की घोषणा की। यवतमाल मामले के बाद कार्रवाई; सिरोंचा अधिकारी जांच के दायरे में। जनवरी की समय सीमा निर्धारित।