Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result: विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून अनेक दिवस उलटून गेले असले तरी अद्याप महायुतीने सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही. विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा सपाटून पराभव झाला. महाविकास आघाडीतील अनेक उमेदवारांनी पराभवाचे खापर ईव्हीएम मशीनवर फोडले. तर अनेक उमेदवारांनी पैसे भरून फेरमतमोजणीची मागणी केली आहे. एकीकडे विरोधक ईव्हीएमविरोधात आक्रमक होत असून, दुसरीकडे मोठा जनाधार मिळूनही महायुती सत्तास्थापनेसाठी करत असलेला उशीर राज्यात चर्चेचा विषय बनला आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी कायद्यातील तरतुदींचा हवाला देत एक पोस्ट शेअर केली आहे.
वकील असीम सरोदे यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये असीम सरोदे यांनी संविधानातील काही तरतुदींचा हवाला दिला आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर या 'संविधान दिवस' असलेल्या दिवशी संपला आहे. संविधान दिवस साजरा झाला. पण इथे महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन करण्याचा कुणी दावा सुद्धा केला नाही व तरीही राज्यपालांनी 'राष्ट्रपती राजवट' जाहीर करण्याचा कोणताही अहवाल,सल्ला किंवा शिफारस राष्ट्रपतींकडे केलेली नाही. हे सगळे संविधानिक प्रक्रियेत बसत नाही आणि असंवैधानिक सुद्धा ठरते, असा दावा असीम सरोदे यांनी केला आहे.
'काळजीवाहू मुख्यमंत्री' अशी कोणतीही संकल्पना संविधानात नाही
'काळजीवाहू मुख्यमंत्री' अशी कोणतीही संकल्पना संविधानात नाही. आता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची परिस्थिती आहे व अशी राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापन होतांना रद्द करता येते. संविधानाचा कैवार घेणारे कोण-कोण याबाबत बोलत आहेत बघावे. संविधान केवळ निवडणूक प्रचार काळात बोलण्याचा विषय आहे का? संविधानिक नैतिकता जोपासण्यासाठी सतत काम करावे लागते, अशी पोस्ट असीम सरोदे यांनी केली आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सातत्याने ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ईव्हीएम कसे सेट केले जाते, याचे काही लोकांनी आम्हाला प्रेझेंटेशन दिले होते. आमची कमतरता होती की, आम्ही त्यावर विश्वास ठेवला नाही. पण आता निवडणुकीत इतके काही टोकाचे होईल, असे कधी वाटले नव्हते. आम्ही यापूर्वी कधी निवडणूक आयोग या संस्थेवर संशय व्यक्त केला नाही. पण निकालानंतर आता तथ्य दिसत आहे. राज्यातील २२ उमेदवारांनी फेरमतमोजणी करण्यासाठी अर्ज केला आहे. यातून काही साध्य होईल का? याबाबत मला शंका वाटते, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.