लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर स्थानिक पातळीवर बदलेली राजकीय परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे २०२२ मध्ये निवडणूक झालेल्या आणि नगर पंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारे निवडून आलेल्या १०६ नगराध्यक्षांना लॉटरी लागली आहे.
१०६ नगर पंचायतींसाठी जानेवारी २०२२ मध्ये निवडणुका झाल्या. सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगराध्यक्ष पद निवडणुकीची जोखीम नको म्हणून नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील.राज्यातील नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून, नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेतला.
२८० शहरांत प्रशासक
राज्यात २४५ नगर परिषदा आणि १४६ नगर पंचायती आहेत. या ३९१ छोट्या शहरांपैकी तब्बल २८० नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींमधील लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपल्याने तेथील कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे.