- पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री)जागतिक उत्पादनामध्ये भारताचा सहावा क्रमांक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. वास्तविक भारताने २०१३-१४ मध्ये हा टप्पा गाठला होता आणि गेल्या अडीच वर्षांत त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, असे विशेषण लावून देखील उत्पादन वाढलेले नाही.मोदी सरकारच्या चौथ्या अर्थसंकल्पाकडे एक गमावलेली संधी म्हणून पाहता येईल. ‘परिवर्तन-उर्जितावस्था-स्वच्छता’ या त्रिसूत्रीवर आधारित असलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये ७ वर्षात कृषी उत्पन्न दुप्पट कसे करणार, ‘रोजगाराविना विकास’ व्यवस्थेत कसा बदल करणार, निश्चलनीकरणाचा हिशेब आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था किती प्रमाणात स्वच्छ झाली याबाबतीत एकही ठोस भाष्य करण्यात आलेले नाही. सामान्य माणसाला या अर्थसंकल्पात निश्चीत काय मिळाले?या वर्षीही अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवून सामान्य जनतेला घोषणांमध्ये भुलवत ठेवण्याचे काम यंदाही चोखपणे चालु आहे.दहा मुद्यांवर आधारित अर्थसंकल्पामध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्था वगळता सर्वच क्षेत्रांमध्ये अपेक्षाभंगच झाला आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधी वैश्विक वातावरणात विशेषत: अमेरीकन व्यापार संरक्षणवादी धोरणांना भारत कसे सामोरे जाणार आहे? मोदींनी निवडणुकीपूर्वी दरवर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मिती करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आतापर्यंत पाच कोटी रोजगारनिर्मिती झाली पाहिजे होती. पण प्रत्यक्षात दीड लाखांपेक्षाही कमी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. एका बाजूला कृषि उत्पन्न सात वर्षात दुप्पट करू या घोषणेचा पुनरु च्चार करण्यात आला आहे. पण त्या करीता दरवर्षी १८-१९ टक्के वाढ झाली पाहिजे. त्याच्या तुलनेत या वर्षी फक्त ४.१ टक्के विकास झाला आहे. त्यामुळे हाही एक निवडणुकीचा जुमला होता, हे स्पष्ट झाले आहे. वेगवर्धित सिंचन योजनेसाठी (एआयबीपी) सर्व देशाकरीता फक्त ३७५ कोटी रुपयांची तरतूद (गेल्या वर्षीपेक्षा १३७७ कोटी तरतुदीपेक्षा तब्बल ७१ टक्क्याने कमी) करण्यात आली आहे. देशातील ९३ अतिमहत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांपैकी २३ प्रकल्प ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करू, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. त्यापैकी एकही प्रकल्प अजून पूर्ण झालेला नाही.राष्ट्रीय महामार्गामध्ये १०,००० किमी रस्त्याचे उद्दीष्ट असताना फक्त ४०२१ किमी साध्य झाले. महात्मा गांधी रोजगार हमी उत्पन्न योजनेमध्ये (मनरेगा) मागील वर्षाच्या ४७,५०० सुधारित तरतुदींपेक्षा ४८,००० कोटी म्हणजेच फक्त एक टक्का वाढ करण्यात आलेली आहे. काळ््या पैश्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालणारा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु ही मर्यादा आणखी कमी करता आली असती. तसेच राजकीय निधी बॉण्ड ही एक नविन कल्पना आहे. त्याची पूर्ण माहिती आल्यावर टिपणी करता येईल. राजकीय पक्षांच्या देणगीबाबत आणखी धाडसी पाऊल टाकायला पाहिजे होते. रोखीची मर्यादा दोन हजार रुपयापर्यंत खाली आणल्यामुळे राजकीय पक्षांना काहीही फरक पडणार नाही. याउलट राजकीय पक्षांच्या खात्यांचे आॅडिट करण्याची तरतुद करणे आणि राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आणणे, असे निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
कृषी विकासाची गमावलेली संधी!
By admin | Updated: February 2, 2017 00:48 IST