मुंबई: अधिकारी वेळेवर येत नाहीत म्हणून त्यांनी सगळ्यांना बायोमॅट्रिक हजेरी बंधनकारक केली. मीटिंग नसेल तर कोणीही आपल्याला थेट भेटू शकतो, असा आदेशच काढला. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक सहज त्यांना भेटू लागले. परिणामी, बाकीच्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांना भेटणे क्रमप्राप्त झाले. यांसारखे अनेक धडाडीचे निर्णय घेणाऱ्या डॉ. विपीन इटनकर हे यंदाच्या ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आपल्या कार्यानं मोलाचा हातभार लावणाऱ्या सोन्यासारख्या माणसांचा सन्मान करणारा 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' हा पुरस्कार सोहळा मंगळवारी मुंबईत वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे पार पडला. यामध्ये लोकसेवा-समाजसेवा, शिक्षण, प्रशासन, राजकारण, वैद्यकीय, उद्योग, क्रीडा, कृषी, सीएसआर या क्षेत्रांमध्ये लक्षवेधी योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांसह सेलिब्रिटींनी पुरस्कार सोहळ्याला हजेरी लावली.
लोकसेवा-समाजसेवा, शिक्षण, प्रशासन, राजकारण, वैद्यकीय, उद्योग, क्रीडा, कृषी, सीएसआर या क्षेत्रांमध्ये लक्षवेधी योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना दरवर्षी ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ पुरस्काराने गौरवण्यात येते. ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ पुरस्कारासाठीची नामांकने नुकतीच जाहीर करण्यात आली होती. पैकी आय ए एस (प्रोमिसिंग) या श्रेणीत सात जणांना नामांकन मिळाले होते. सन २०२२ च्या ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’च्या प्रोमिसिंग आय ए एस अधिकारी म्हणून डॉ. विपीन इटनकर (Dr. Vipin Itankar) हे या पुरस्काराच्या मानकरी ठरले आहेत.
महसूल कर्मचारी सहा महिन्यांपासून असहकार भूमिकेत होते. तो प्रश्न त्यांनी काही दिवसांत निकाली काढला. जिल्ह्यातील अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी चेकपोस्टच उभे केले. त्यामुळे वाळूमाफियांनी त्यांचा धसका घेतला. नागपूरच्या या धाडसी जिल्हाधिकाऱ्याचे नाव आहे, डॉ. विपिन इटनकर. नुकतेच ते नागपूरला आले आहेत.
त्याआधी नांदेडचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना गाव तिथे स्मशानभूमी, दिव्यांग मित्र ॲप, वन पॉइंट गव्हर्नन्स सोल्युशन, असे विविध उपक्रम प्रभावीपणे यशस्वी केले. ट्रान्सजेंडरसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुविधा केंद्र, तसेच त्यांच्या सन्मानासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी मंजूर केली. गावाच्या गरजा विचारात घेता गावातील तुलनेने समृद्ध रहिवाशांकडून संसाधने वाढवण्यासाठी मिशन आपुलकी कल्पना राबविली. जिल्ह्यात अत्याधुनिक स्टेडियम आणि क्रीडांगणे बांधली. नांदेड क्लबला संपूर्ण चेहरामोहरा दिला गेला. कल्याणकारी योजना राबविणारे, जनसामान्यांचे प्रश्न समजून घेणारे व सर्वसामान्यांमध्ये सहज मिसळणारे; पण केलेल्या कामांचा कधीच स्वत:हून गजर न करणारे अधिकारी, अशी त्यांची ख्याती आहे.