मुंबई : डिसेंबर २००९ नंतर महिलांसंबंधित नोंदविण्यात आलेले गुन्हे ‘मनोधैर्य योजना २०१३’ की ‘मनोधैर्य योजना २०१७’च्या अखत्यारित येतात? याबाबत धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेऊ, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.आॅक्टोबर २०१३च्या मनोधैर्य योजनेंतर्गत बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितांना ३ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेवर उच्च न्यायालयाने प्रखर टीका केल्यानंतर, सरकारने गेल्या वर्षी या योजनेत सुधारणा केली. पीडितांना १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.३१ डिसेंबर २००९ नंतर नोंदविण्यात आलेले महिलासंबंधी गुन्हे, मनोधैर्य योजना २०१३ की मनोधैर्य योजना २०१७ अंतर्गत येतील? याबाबत सरकार लवकर धोरणात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.सरकारच्या मनोधैर्य योजनेविरुद्ध अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी सरकारने वरील माहिती न्यायालयाला दिली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
नवी मनोधैर्य योजना जुन्या प्रकरणांनाही लागू करण्याबाबत विचार करू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2018 04:55 IST