विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी १२ जणांच्या नावांची शिफारस केली होती. आठ महिने उलटूनही राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घेतला नाही, असे राज्य सरकारनेउच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करून विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी १२ जणांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे सादर केली, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
राज्यपालांनी अद्याप याबाबत निर्णय न घेऊन त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याचा भंग केला आहे, असे नाशिकच्या रतन लूथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सादर केले.
नामनियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी, याबाबत याचिकाकर्त्यांचे काहीही म्हणणे नाही. याचिकाकर्ते केवळ निर्णय घेण्यास सांगत आहेत. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत यायला हवेत, असा युक्तिवाद लुथ यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी न्यायालयात केला.
६ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाशी विचारविनिमय करून १२ जणांची नावे संपूर्ण माहितीसह राज्यपालांपुढे सादर केली. जनहितासाठी आणि लोकशाहीसाठी राज्यपालांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचा आदर केला नाही. राज्यपालांकडून अद्याप याबाबत काहीही कळवण्यात आलेले नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी ठेवली आहे.
स्वेच्छाधिकार नाहीनामनियुक्त सदस्य नेमण्याचे राज्यपालांना स्वेच्छाधिकार नाही. मंत्रिमंडळाच्या सल्लामसलतीने त्यांना या सदस्यांची नियुक्ती करावी लागते, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.