नाशिक: मराठी भाषा वाचविण्यासाठी साहित्यिकांनी पुढाकार घेतला असून, सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करावी यासाठी येत्या राज्य विधिमंडळ अधिवेशनावेळी मराठी साहित्यिक तसेच अन्य मराठी संस्था धरणे धरणार आहेत. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी यासंदर्भात नाशिकमध्ये सार्वजनिक वाचनालयात पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
विधिमंडळ अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर १७ किंवा १८ जून रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबईत ५ जून रोजी मराठीशी संबंधित विविध संस्थांची बैठक होणार आहे. त्यात रूपरेषा ठरणार आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले.
मराठी भाषेची अवस्था केवळ बिकट होत चालली आहे असे म्हणून चालणार नाही. मराठी भाषा टिकवण्यसाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. केरळ, तेलंगण यांसारख्या राज्यात तेथील मातृभाषा शिकवण्यासाठी कायदा केला आहे. त्या धर्तीवरच महाराष्ट्रात कायदा करावा यासाठी मराठी संघटना आग्रही आहेत. त्याचबरोबर मराठीचा वापर होतो आहे किंवा नाही याचे नियमन करण्यासाठीदेखील मराठी भाषा प्राधिकरण केले पाहिजे, अशी प्रामुख्याने मागणी आहे. तथापि, त्यासाठी ठोस प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, असे सांगून देशमुख म्हणाले की, मराठी भाषा शाळांमध्ये सक्तीने शिकवली गेली पाहिजे यासाठी राज्य सरकारने सर्वप्रथम कायदा केला पाहिजे. अमराठी शाळांमध्ये अशाप्रकारचा कायदा झाला तर मराठीचा वापर वाढणार आहे.
गेल्यावर्षी यासंदर्भात राज्य शासनाला कायद्याचे प्रारूपदेखील दिले आहे, परंतु अद्याप कायदा झालेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारची मुदत संपत असताना या विषयावर मराठी साहित्यिक, शिक्षक, प्राध्यापक, ग्रंथालय संघटना आणि राजकीय पक्षांबरोबरच मराठीप्रेमींनी दबाव आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.
केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगण यांसारख्या दक्षिणेतील राज्यात तेथील मातृभाषा सक्तीने शिकवली जाते. तेलंगणातही असा कायदा होऊन दहा वर्षे झाली, परंतु महाराष्ट्रात केवळ कायदा करू, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात कायदा केला जात नाही. मराठी साहित्य परिषद, मराठी विज्ञान परिषद, मी मराठी संघटना, ग्रंथालय परिषद अशा विविध संस्थांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न सुरू केले आहेत. अधिवेशन सुरू असताना आझाद मैदानावर धरणे केल्यानंतर सरकारला दखल घ्यावी लागेल, असेही देशमुख म्हणाले.
...तर मराठी फक्त गरिबांचीच भाषासध्या मराठी शाळामंध्ये मुले पाठविण्याऐवजी इंग्रजी शाळेत पाठविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे मराठी ही गरिबांची तर इंग्रजी ही श्रीमंतांची आणि ओपिनियन लीडर्सची भाषा ठरेल. त्यामुळे मराठी वाचविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. त्यातच केवळ कायदाच नको तर त्याच्या नियमनासाठी मराठी प्राधिकरणदेखील केले पाहिजे. - लक्ष्मीकांत देशमुख, माजी अध्यक्ष, अ. भा. साहित्य संमेलन