लतादीदींची याचिका फेटाळली

चित्रमहर्षी भालजी पेंढारकर यांची कर्मभूमी आणि अनेक दर्जेदार मराठी चित्रपटांचे निर्मितीस्थान असलेला कोल्हापूरच्या ‘जयप्रभा स्टुडिओ’चा हेरिटेज दर्जा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी

मुंबई : चित्रमहर्षी भालजी पेंढारकर यांची कर्मभूमी आणि अनेक दर्जेदार मराठी चित्रपटांचे निर्मितीस्थान असलेला कोल्हापूरच्या ‘जयप्रभा स्टुडिओ’चा हेरिटेज दर्जा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम राखला. यामुळे ३,३७६.८० चौ. मीटर क्षेत्रफळाच्या या वास्तूचे सांस्कृतिक संचित म्हणून जतन करणे शक्य होणार आहे. ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ची जागा गानकोकिळा लता मंगेशकर यांच्या मालकीची आहे. राज्य सरकारने २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी अधिसूचना काढून ‘जयप्रभा स्टुडिओ’चा समावेश ‘हेरिटेज-३’ दर्जाच्या वास्तूत केल्यानंतर, लता मंगेशकर यांनी या विरुद्ध रिट याचिका केली होती. गेल्या सप्टेंबरमध्ये अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल न्या. अभय ओक आणि न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाने सोमवारी जाहीर केला. लता मंगेशकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी मांडलेले आक्षेपाचे सर्व मुद्दे सविस्तरपणे फेटाळणारे ४५ पानी निकालपत्र देऊन न्यायालयाने लतादीदींची याचिका फेटाळून लावली.शहराची हेरिटेज यादी तयार करण्यासाठी, विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्याचे काम नियोजन प्राधिकरण या नात्याने कोल्हापूर महापालिकेने करणे अपेक्षित होते, परंतु महापालिकेला ते काम पूर्ण न करू देता, राज्य सरकारने ते परस्पर स्वत: करणे आणि त्यासाठी पुणे विभागाचे नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुकटे यांची विशेष अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे, यास लता मंगेशकर यांनी आक्षेप घेतला होता, तसेच असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, जागामालक या नात्याने व्यक्तिश: आपल्याला नोटीस देऊन आपले म्हणणे ऐकून घेणे कायद्याने बंधनकारक होते, परंतु तसे नकेल्याने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाला, या मुद्द्यावरही सरकारचा निर्णय अवैध ठरतो, असे याचिकेत म्हटल होते.मात्र, लतादीदींचे सर्व मुद्दे फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलावी, असे निर्देश राज्य सरकारने दिल्यानंतर त्याची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे आणि लोकांकडून आलेल्या आक्षेप व सूचनांचा विचार करून, योग्य तो प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे काम महापालिकेने तब्बल सात वर्षे पूर्ण केले नाही. त्यावेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार यासाठी कोणतीही ठरावीक कालमर्यादा ठरेलली नव्हती, हे खरे असले तरी महापालिकेने हे काम योग्य वेळेत करणे अपेक्षित होते. अशा परिस्थितीत महापालिकेला बाजूला सारून हे काम स्वत:कडे घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे व त्यानुसारच सरकारने कारवाई केली, यात काहीच चूक नाही.नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन न करण्याचा मुद्दा फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यात आणि विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करणे हे राज्य सरकारचे विधायकी काम (लेजिस्लेटिव्ह फंक्शन) असल्याने ते करीत असताना कोणालाही नोटीस पाठविण्याची अथवा कोणाचेही म्हणणे ऐकून घेण्याचे कायदेशीर बंधन सरकारवर नाही.या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील मोलिना ठाकूर यांनी तर कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. एस. एस. पटवर्धन यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)कर्तव्यचुकार महापालिकाराज्य सरकारने हे प्रकरण स्वत:कडे घेण्यापूर्वी, महापालिका आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याविषयी सरकारची खात्री होणे आवश्यक होते, पण सरकारी निर्णयात याची कोणतीही कारणमीमांसा दिसत नाही, असे लता मंगेशकर यांचे म्हणणे होते. यावर खंडपीठाने म्हटले की, जनतेकडून आक्षेप व सूचना आल्यानंतर महापालिकेने पुढील तब्बल सात वर्षे त्यापुढे काहीही केले नाही, हे घटनाक्रमावरून एवढे स्पष्ट आहे की, त्यासाठी वेगळ््या पुराव्यांची गरज नाही.माहीत असूनही गप्प बसल्याहेरिटेज यादीचे काम महापालिकेच्या पातळीवर सुरू होते तेव्हा तसा इरादा जाहीर करणारी नोटीस स्थानिक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तरीही लता मंगेशकर यांनी कोणतीही हरकत वा सूचना नोंदविली नाही. एवढेच नव्हे तर स्टुडिओचा ‘हेरिटेज यादी’त समावेश होतो आहे याची त्यांना कल्पना होती, कारण स्टुडिओचे व्यवस्थापक ए.एस. पाटील यांनी १० जुलै २०१० रोजी पालिकेस पाठविलेल्या पत्रात स्वत:च याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे कल्पना असूनही लता मंगेशकर गप्प बसल्याचा निष्कर्ष काढण्याशिवाय पर्याय नाही.